हायकोर्ट न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्याची शिफारस

Parliamentary Standing Committee - Judges Retirement Age - Maharashtra Today
  • संसदीय समिती म्हणते ६२ व्या वर्षी निवृत्ती तर्कसंगत नाही

नवी दिल्ली :- उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या आणि या न्यायालयांवरील नियुक्त्यांना होणारा विलंब लक्षात घेता सरकारने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय सध्याच्या ६२ वर्षांवरून वाढवून ६५ वर्षे करण्याचा सक्रियपणे विचार करावा, अशी शिफारस विधी आणि न्याय खात्याशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीने केली आहे.

मंत्रालयाच्या सन २०२०-२०२१ साठीच्या पुरवणी मागण्यांसंबंधीचा समितीचा १०७ वा अहवाल समितीचे अध्यक्ष व भाजपाचे (BJP) खासदार भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) यांनी सादर केला. समितीमध्ये राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या विवेक तन्खा व पी. विल्सन या ज्येष्ठ वकिलांसह एकूण २७ सदस्य आहेत. समिती अहवालात म्हणते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वय ६२ वर्षे ठेवण्यास काहीच तार्किक आधार नाही. म्हणूनच या दोन्ही न्यायालयांमधील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय समान म्हणजे ६५ वर्षे करावे, अशी शिफारस ही समिती पुन्हा एकदा करत आहे.

आता राज्यसभा सदस्य असलेले माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांनीही निवृत्त होण्यापूर्वी जून २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात अशीच सूचना केली होती. खासकरून विविध न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांचे निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे व अध्यक्षांचे निवृत्तीचे वय ७० वर्षे केल्यानंतर ही मागणी अधिक प्रासंगिक ठरली आहे.

देशात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) नियुक्त्या वेळेवर होत नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याविषयीही समितीची चिंता व्यक्त केली. या संदर्भात समितीने अहवालात दिलेली खालील आकडेवारी लक्षणीय आहे :

  • उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांची संख्या सन २०१६ मधील १२६ वरून सन २०२० मध्ये ६६ पर्यंत कमी झाली आहे. ही घसरण ५६ टक्के आहे.
  • गुवाहाटी, जम्मू आणि काश्मीर, मध्यप्रदेश आणि उत्तराखंड ही चार उच्च न्यायालये गेले तीन महिने नियमित मुख्य न्यायाधीशांविना काम करत आहेत.
  • उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची सुमारे ३९ टक्के पदे रिक्त आहेत. एकूण १०८० मंजूर पदांपैकी फक्त ६६१ पदे भरली गेली आहेत.
  • अलाहाबाद (६४), कलकत्ता (४०), पंजाब आणि हरियाणा (३७), पाटणा व दिल्ली (प्रत्येकी ३१) आणि मुंबई (३०) या उच्च न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक पदे रिकामी आहेत.

न्यायाधीशांच्या नेमणुकासंबंधीच्या ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर’मध्ये ठरलेल्या वेळापत्रकाचे पालन सरकार व न्यायसंस्था दोघेही करत नसल्याने नियुक्त्या वेळेवर होत नाहीत, असे नमूद करून समितीने म्हटले की, काही उच्च न्यायालयांमध्ये तर रिक्त पदे सहा वर्षे भरली गेलेली नाहीत. उच्च न्यायालयातील रिकामे झालेले पद भरण्यासाठी पाच ते सात महिने लागतात; शिवाय उच्च न्यायालयांकडून सुचविली गेलेली ४० ते ५० टक्के नावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’कडून अमान्य केली जात असल्यानेही नियुक्त्यांना विलंब होतो, असे समिती म्हणते. ही परिस्थिती वेळीच परिणामकारकपणे हाताळली नाही तर लोकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल, असेही समितीने म्हटले.

ही बातमी पण वाचा : आता सहाव्या महिन्यापर्यंत कायदेशीर गर्भपात करता येईल

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER