माध्यमांसाठी मार्गदर्शिका ठरविण्याचा हायकोर्टाचा विचार

‘मीडिया ट्रायल’ कशी रोखावी हा मुद्दा

Bombay High Court

मुंबई : पोलिसांकडून सुरु असलेल्या गुन्ह्याच्या तपासात माध्यमांनी हस्तक्षेप करून तपासावर प्रभाव टाकण्याच्या वाढत्या प्रकारांना रोखण्यासाठी माध्यमांकरता एखादी मार्गदर्शिका  (Guidelines) ठरवून देण्याचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयाने  (Mumbia High Court) बोलून दाखविला.

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या मृत्यूच्या संदर्भात खास करून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडून चालविल्या गेलेल्या ‘मीडिया ट्रायल’वरून आठ वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकाºयांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयानेहा विचार बोलून दाखविला. मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय म्हणाले की, जणू काही आपणच खटला चालवीत आहोत, अशा आविर्भावात माध्यमे पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेप करतात. याने तपास प्रभावित होऊन भलत्याच दिशेला भरकटण्याची शक्यता असते. सरकारने या बाबतीत काहीच नियम न केल्याने माध्यमांच्या या स्वैराचारास आवार घालण्याचे काहीही साधन नाही.

यावर मुख्य न्यायाधीश न्या. दत्ता म्हणाले की, सुरु असलेल्या तपासात माध्यमांनी अशा प्रकारे लुडबूड करणे न्यायालयीन अवमान (Contempt Of Court) मानावा का?  आणि माध्यमांसाठी काही मार्गदर्शिका ठरवून द्यावी का? यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. यावर विचार करून ६ नोव्हेंबर रोजी युक्तिवाद करावा, असे त्यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने काम पाहणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना सांगितले.

मुख्य न्यायाधीशांनी माध्यमांच्या अशा अवास्तव हस्तक्षेपामुळे काय होऊ शकते याच्या दोन तीन शक्यता बोलून दाखविल्या. पोलीस ज्याच्या मागावर आहेत असा आरोपी आधीच सावध होऊन पोलीस त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याआधीच गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करू शकतो. एखाद्या निरपराध व्यक्तीची समाजात निष्कारण बदनामी होऊ शकते आणि माध्यमांच्या अशा सततच्या रेट्यान प्रभावीत होऊन पोलीस खरा गुन्हेगार सोडून एखाद्या निरपराध्यास नाहक अटक करू शकतात.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER