जबर दंड आकारून रस्त्यावर थुंकण्याची सवय हद्दपार करा; हायकोर्टाने पालिका व पोलिसांना खडसावले

मुंबई :- कोरोना (Corona) महामारीने सर्वत्र गंभीर परिस्थिती उद्भवली असूनही सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना दंड करण्याच्या बाबतीत हयगय केली जात असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने (High court) गुरुवारी महापालिका (Mahanagarpalika) व पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. सामोपचाराने सांगून समजत नसेल तर प्रसंगी जबर दंड आकारून ही अत्यंत घातक सवय हद्दपार करावी लागेल, असे न्यायालयाने बजावले.

अर्मिन वांद्रेवाला यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, असा लोकांनी बहुधा समज करून घेतला आहे. पण कायद्याचा बडगा परिणामकारकपणे उगारून सरकार आणि महापालिकेस हे नष्टचर्य खंबीरपणे थांबवायला सांगावे, यासाठी वांद्रेवाला यांची याचिका आहे.

रस्त्यावर थुंकणार्‍यास जबर दंड करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. पण त्याची अंमलबजावणी फार अभावानेच केली जाते, असे निदर्शनास आणल्यावर न्यायमूर्तींंनी महापालिकेस विचारले, ‘बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्ट’नुसार १,२००  रुपये दंडही आकारू शकता. मग प्रत्यक्षात २०० रुपयेच दंड का आकारला जातो? हल्ली २०० रुपयांना काय किंमत आहे.

या बाबतीत खरं तर तुम्ही मोठ्या मोहिमा हाती घ्यायला हव्यात, असे न्यायमूर्तींनी सुचवल्यावर बृहन्मुंबई महापालिकेच्या वकिलाने याआधी हाती घेतलेल्या अशा मोहिमांची माहिती दिली. ती पाहून न्या. कुलकर्णी म्हणाले की, यावरून खरे तर तुम्ही दंड गोळा करत नाही, असे दिसते. काही प्रभागांमध्ये वसूल केलेल्या दंडाचा आकडा शून्य आहे. तुम्ही लोकांना सैल सोडताय आणि स्वत:चा महसूलही बुडवताय. रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याची लोकांना जडलेली ही खोड जायला हवी, एवढेच आमचे तुम्हाला सांगणे आहे.

वांद्रेवाला यांची याचिका मोठ्या मार्मिकपणे असे नमूद करते की, कोरोनाचा विषाणू थुंकीतून पसरतो, असे कानीकपाळी ओरडून सांगूनही लोकांच्या अंगवळणी पडलेल्या वाईट सवयीही काही जात नाहीत. काही महाभाग तर तोंडाला लावलेला मास्क खाली करून रस्त्याच्या कडेला पिंक टाकतात. मग मास्क लावून उपयोग तरी काय?

शहरात जागोजागी फलक लावून आणि सर्व माध्यमांमधून जाहिराती करून लोकांना आवाहन करावे व नियम न पाळल्यास काय परिणाम होतील याची सक्त ताकीद द्यावी, असे न्यायालयाने सुचविले. सध्या यासाठी काय केले जात आहे व आणखी काय केले जाऊ शकते याची माहिती सात दिवसांत सादर करण्यास सांगून पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली गेली.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button