मराठा आरक्षण : सुनावणी पुन्हा लांबणी; ५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी

Maratha-Reservation-Supreme Court

मुंबई :- सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) सुनावणीसाठी २५ जानेवारी तारीख देण्यात आली होती. मात्र, आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती सर्व पक्षकारांनी केल्यानंतर, मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. आता ५ फेब्रुवारी रोजी ऑनलाईन की प्रत्यक्ष सुनावणी करायची याबाबत निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी अशोक चव्हाणांवर (Ashok Chavan) निशाणा साधला आहे. तर मराठा ठोक क्रांती मोर्चानं एडब्ल्यूएसच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १२ टक्के आरक्षण दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची याचिका आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणप्रकरणी सुनावणीची तारीख २५ जानेवारी देण्यात आली होती. मात्र, आता ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, संग्राम संघटेनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला लक्ष्य केले आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर मंत्री सकारात्मक बोलतात; पण नंतर त्यांचे आदेश पाळत नाहीत. आजच्या सुनावणीत सरकारने सुनावणीसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली आहे, अशी टीकादेखील विनायक मेटेंनी केली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाची फसवणूक करत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठका होतात तेव्हा सर्व सकारात्मक बोललं जातं. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व जण सकारात्मक बोलतात, मुख्यमंत्र्यांसह पुढे त्यांचे मंत्री, अधिकारी ते आदेश पाळत नाहीत. एकीकडे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देत नाही, दुसरीकडे मात्र नोकर भरती सुरू करण्यात आली आहे, ही फसवणूक आहे, असा आरोप विनायक मेटेंनी केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER