नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याबाबत राज्य सरकाच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाकडून विचारणा

नागपूर :- नागपूर सुधार प्रन्यास बर्खास्त करण्याबाबत राज्य सरकारची अंतिम भूमिका काय आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज केली असून यावर दोन आठवड्याच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचे बोलले जात असून नासुप्रचे कामकाज महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. मात्र याबाबत अद्याप अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही.

शरद पवारांची नाराजी पत्करून उद्धव यांनी काय साधले?

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने त्यांची अंतिम भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यासाठी नासुप्र कायद्यातील कलम १२१ मधील तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. या कलमानुसार, नासुप्र कायद्यांतर्गत मंजूर योजना पूर्णपणे अंमलात आणल्या गेल्यानंतरच राज्य सरकार अधिसूचना जारी करून नासुप्र बरखास्त करू शकते.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्या अशा अनेक योजना अर्धवट आहेत. त्यामुळे नासुप्र बरखास्त केले जाऊ शकत नाही असा दावा दत्ता यांनी केला आहे. दत्ता यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.