ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर रस्त्यावर उतरू, हाके यांचा ठाकरे सरकारला इशारा

Laxman Hake - Uddhav Thackeray

पुणे : मराठा समाजाला (Maratha Community) ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या, अशी मागणी मराठा समाजातील काही संघटना करत आहेत. मराठ्यांना असे आरक्षण दिले तर रस्त्यावर उतरू, असा इशारा धनगर समाजाचे (Dhangar Community) नेते आणि ओबीसी संघर्ष सेनेचे अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) दिला आहे.

हाके म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर विकासाच्या प्रक्रियेत आलेल्या ओबीसी समाजाच्या प्रगतीला खीळ बसेल.

आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही

मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या समाज व्यवस्थेमध्ये नेहमी ‘राज्यकर्ती जमात’ म्हणून मुख्य भूमिकेत राहिला आहे. शेकडो वर्षांपासून आर्थिक संसाधने, शेती, कारखानदारी, सहकार, शिक्षण संस्था राजकारण ही क्षेत्र मराठा समाजाने व्यापली आहेत. सरपंच पदापासून अलीकडे पर्यंत मुख्यमंत्रीपदही मराठा समाजाकडे होते. काही प्रमाणात मराठा समाज मागास राहिला असेल तर त्याला मराठा राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत. आरक्षण मिळाले तरच विकास होईल, अशी भूमिका मराठा संघटनांनी घेतली आहे परंतु, आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. सामाजिक न्यायासह समता प्रस्थापित होण्यासाठी वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व देणे हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश आहे असे हाके म्हणाले.

तर मंडल आयोगाच्या अंमल बजावणीनंतर काही प्रमाणात शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळायला सुरुवात झाली आहे. त्यातही मराठा समाज वाटेकरी झाल्यास ५२ टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल आणि संघर्ष करेल, मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेला मागास आयोग असंवैधानिक आहे असेही लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.

ओबीसीने मन मोठे केले मिळू शकते मराठा आरक्षण – अमोल कोल्हे (Amol Kolhe)

ओबीसी समाजाने मन मोठे केले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी जे काही योग्य आहे ते करावे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले तर चांगले आहे. पण २०११ च्या जगणनेनुसार ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण कमी आहे. पण जर वेळ आली तर ओबीसी समाज काळीज मोथे करुन मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण देऊ शकतो. आरक्षण मिळाले पाहिजे ही सगळ्यांची भूमिका आहे असे राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे.

देशभरातील ओबीसी एकत्र आला तर…

ओबीसीचे म्हणणे आहे आमचे ताट आमच्याकडेच राहू द्या, आमच्या ताटात वाटणी नको; आम्हाला कोणी नको आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्या पण आमच्या ताटातले मिळू नये, अशी ओबीसी समाजाची भूमिका सोशल मीडियातून व्यक्त होते आहे. त्यामुळे सर्व मराठा पुढाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी मराठा आरक्षण गुंतागुंतीचे करू नये. ओबीसीमध्ये हिस्सा मागण्याच्या भानगडीत पडू नये, मराठा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित आहे. राज्यात मराठा समाज १६ टक्के आहे पण देशभरात केवळ २ टक्के आहे असे वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी म्हटले आहे.

देशभरातील ओबीसी एकत्र आला तर राज्यात मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षण मिळणार नाही त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने एक स्थगिती दिली म्हणून घाबरू नका, अंतिम सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्ट विचारात घेईल. मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल देईल. राज्यातील ओबीसींच्या मागणीला देशभरातील ओबीसींनी पाठिंबा दिला तर देशभरात आपल्या आरक्षणाच्या मागणीत किती तथ्य होतं हे पाहिले पाहिजे. सुरळीत चाललेले आंदोलन, मराठा समाजाची मागणी आणि सुप्रीम कोर्ट जे मान्य करण्याच्या परिस्थितीत आहे यामध्ये कोणीही खोडा घालू नका, अशी विनंती प्रकाश आंबेडकरांनी मराठा कार्यकर्त्यांना केली आहे.

राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज

मराठा आरक्षणावरील स्थगितीचा अंतरिम आदेश उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सोमवारी विनंती अर्ज दाखल केला आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्यासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने आरक्षण समर्थकांमध्ये नाराजी होती. आता मराठा आरक्षणावर घटनापीठासमोर सुनावणी होईल. तत्पूर्वी सरन्यायाधीशांना घटनापीठ स्थापण्याची विनंती करावी लागेल. घटनापीठ अस्तित्वात आल्यानंतरच सुनावणीस सुरुवात होईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER