‘ती’ केस नसती तर बाळासाहेब १९९५ ला झाले असते मुख्यमंत्री?

Balasaheb Thackeray

“माझ्या हातात सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आहे.” शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) हे उत्तर नेहमी द्यायचे. आणि प्रश्न असायचा, तुम्ही निवडणूक का लढवत नाही? बाळासाहेबांनी कधी निवडणूक लढवली नाही. कोणतंच संविधानिक पद भूषवल नाही. अनेकांना हा प्रश्न पडत असेल की बाळासाहेब निवडणूकीच्या रिंगणात का उतरले नाहीत. पण २५ वर्षापूर्वी त्यांना एक संधी होती. महाराष्ट्राच्या सर्वात मोठ्या वैधानिक पदावर बसायची. मुख्यमंत्री व्हायची. पण बाळासाहेबांनी ती संधी नाकारली.

बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली. मराठी प्रश्नांवर भुमिपुत्रांसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेनं हिंदूत्त्ववादी भाजप बरोबर युती केली. १९९२चा बॉम्ब स्फोट, नंतरची मुंबई दंगल अशा मोठ्या घडामोडीनंतर १९९५च्या विधानसभा निवडणूकीत आघाडीकडून महाराष्ट्राची सत्ता खेचण्यात युतीला यश आलं. शिवसेनेनं ७४ तर भाजपनं ६४ जागा जिंकल्या. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट होतं. पण जनतेतून आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून मागणी होती की बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या सिंहासनावर बसावं. पण तसं झालं नाही.

का हुकलं मुख्यमंत्री पद?

९०चं दशकात मोठ्या उलथा पालथी झाल्या. अस्थिर वातावरण होतं. केंद्रीय राजकारणात मोठे बदल होत होते. प्रादेशिक पक्षांनी स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करुन सत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या. बिहारात लालू यादव (Lalu Yadav), युपीत मायावती, ओडीसात बिजू पटनायक, तमिळनाडूत करुणानिधी, जयललिता, पंजाबात प्रकाशसिंह बादल असे मुख्यमंत्री होत असताना महाराष्ट्रात शिवसेनेकडून बाळासाहेब मुख्यमंत्री होतील असे अंदाज लावले जात होते.

१९९५च्या विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारा दरम्यान “आई जगदंबेनं मनात आणलं तर मी मुख्यमंत्री होईन” असं बाळासाहेब म्हणाले होते. आई जगदंबा म्हणजे नेमकं कोण असा प्रतिप्रश्नाला उत्तर देताना, “माय बाप जनता म्हणजे आई जगदंबा, मतदार” असं उत्तर ही ते देत असत. १९९५ला युतीची सत्ता येताच बाळासाहेबांनी रिमोट कंट्रोलची भूमिका पार पाडली. त्यावेळी मनोहर जोशी शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री होते. त्यांना बाळासाहेब फटकारत राहिले.

त्या कोर्ट केसमुळं मुख्यमंत्रीपद दूर गेलं?

बाळासाहेबांविरोधात असलेल्या कोर्ट केसेस मुळं बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्रीपद नाकारलं असा एक विचार प्रवाह आहे. १९९५ची विधानसभा आणि १९८७च्या पोट निवडणूकी बाळासाहेबांनी धर्माच्या आधावर मतं मागितली असा त्यांच्यावर आरोप करत कॉंग्रेसचे पराभूत उमेदवार प्रभाकर कुंटेंनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता.

जर या केसचा निकाल बाळासाहेबांच्या विरोधात लागला असता तर त्यांच्यावर सहा वर्षांची निवडणूक बंदी घातली गेली असती. कोणत्याही संविधानीक पदावर राहता आलं नसतं. त्यामुळं लॉंगटर्म विचार करत बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्रीपद त्यांचे निष्ठावंत असलेल्या मनोहर जोशींना दिलं. मुख्यमंत्रीपद घेतलं तर ते उद्या सोडावं ही लागेल त्यामुळं बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्रीपद नाकारलं होतं.

आदित्य ठाकरेंनी तोडली ठाकरे घराण्याची परंपरा

“मी कुठलीही निवडणूक लढवणार नाही किंवा माझ्या कुटुंबातलं कुणी निवडणूक लढवणार नाही. ठाकरे घराणं कुठल्याही सत्तेचं लोभी नाही, आम्ही सत्तेच्या पलिकडे लोकांची सेवा करण्यासाठी राजकारणात आहोत,” बाळासाहेब अखेरपर्यंत त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले त्यांनी कोणतीच निवडणूक लढवली नाही. ठाकरे घराण्यानेदेखील ही परंपरा अबाधित ठेवली २०१९पर्यंत.

२०१९च्या विधानसभा निवडणूकीत आदित्य ठाकरेंनी (Aditya Thackeray) वरळीतून अर्ज दाखल केला आणि ठाकरे कुटुंबातला पहिला व्यक्ती निवडणूकीच्या रिंगणात उतरला. ते निवडूणही आले. निकालानंतर सत्तेच्या वाटाघाटीत शिवसेनेनं मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करत युती तोडली. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीशी हात मिळवणी केली. आणि महाविकास आघाडी सरकारचं मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरेंनी(Uddhav Thackeay) स्वीकारलं. आधी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हायला तयार नव्हते पण शरद पवारांनी त्यांना राजी केलं असं पद्मभूषण देशपांडे सांगतात.

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER