कामगारांच्या पिळवणुकीस मुभा देणारा गुजरातचा कायदा रद्द; मालकांच्या मनमानीला सुप्रीम कोर्टाचा चाप

Superem Court

नवी दिल्ली : कारखान्यातील कामगारांचे कामाचे तास, जेवणाची व साप्ताहिक सुटी तसेच ज्यादा कामाचे पैसे या बाबतीत कारखाना अधिनियमात (Factories Act) घातलेली बंधने शिथिल करून कोरोना महामारीच्या काळात ती न पाळण्याची मालकांना मुभा देणारा गुजरात सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्द केला.

कोरोनामुळे बंद पडलेले उद्योग ‘अनलॉक’च्या काळात सुरू करण्यास मालकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी गुजरात सरकारने १७ एप्रिलपासून कारखाना अधिनियमांत या दुरुस्त्या लागू केल्या होत्या. याविरुद्ध अहमदाबादची ‘गुजरात मजदूर सभा’ व मुंबईची ‘ट्रेड युनियन सेंटर आॅफ इंडिया’ या कामगार संघटनांनी याचिका केल्या होत्या. त्या मंजूर करताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने कायद्यातील या दुरुस्त्या रद्द केल्या. कारखाना अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये त्या कायद्यातील मालकांवरील बंधने काही विशिष्ट परिस्थितीत व ठरावीक काळापुरती शिथिल करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. तो अधिकार वापरून, कोरोना महामारीचे निमित्त करून, गुजरात सरकारने कामगारांचे शोषण करण्याची अप्रत्यक्ष मुभा मालकांना दिली होती. त्यास चाप लावताना न्यायालयाने म्हटले की, सरकार हा अधिकार फक्त ज्याने देशाच्या सुरक्षेला धोका संभवू शकतो अशा ‘सार्वजनिक आणीबाणीच्या’ (युद्ध, परकीय आक्रमण वगैरे) परिस्थितीच वापरू शकते. कारखाना अधिनियमाने मालकांवर घातलेली बंधने ही दुसऱ्या अर्थी कामगारांचे अधिकार आहेत. कोरोना महामारी ही या कायद्यास अभिप्रेत असलेली असामान्य परिस्थिती नसल्याने सरकार ते निमित्त करून कामगारांचे हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. कायद्यानुसार कारखान्यातील कामगारांकडून मालक एक साप्ताहिक सुटी देऊन आठवड्याला जास्तीत जास्त ४८ तासच काम करून घेऊ शकतो.

म्हणजे जेवणाची अर्धा तासाची सुटी वगळून दिवसाचे कामाचे तास साडेआठ तासांहून जास्त असू शकत नाहीत. कामगाराकडून याहून जास्त काम करून घ्यायचे असेल तर त्यास या जादा तास कामाचा दुप्पट दराने पगार देण्याचेही मालकांवर बंधन आहे. गुजरात सरकारने कायद्याची ही बंधने शिथिल करून मालकांना कामगारांकडून दिवसाला १२ तासांपर्यंत किंवा आठवड्याला ७२ तासांपर्यंत काम करून घेण्याची मुभा दिली. तसेच या जादा कामाचे दुप्पट नव्हे तर नेहमीच्या दरानेच वेतन मिळेल, अशीही तरतूद केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER