- गुजरात हायकोर्ट: ही ‘छुपी अस्पृशता’ही तेवढीच निषिद्ध
अहमदाबाद: महिलांची ‘मासिक पाळी’ (Menstruation)हा ‘विटाळ’ आहे असे मानून त्या काळात अशा महिलांना सामाजिक व्यवहारांतून वेगळे ठेवण्याची प्रथेस प्रतिबंध केला जावा, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat HC) दिला आहे. मासिक पाळीच्या वेळी शिवाशिव पाळणे ही एक प्रकारची छुपी अस्पृश्यता आहे व संविधानाने प्रतिबंधित केलेल्या जातीच्या आधारावरील अस्पृश्यतेएवढीच ही अस्पृश्यताही निषिद्ध आहे, असे न्यायालयाने जाहीर केले आहे.
न्यायालयाने दिलेला हा आदेश सार्वजनिक अथवा खासगी ठिकाणी तसेच शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांनाही लागू आहे. त्यामुळे अशा सर्व ठिकाणी मासिक पाळी सुरु आहे एवढ्यावरूनच कोणत्याही महिलेस इतरांपासून वेगळे ठेवता येणार नाही.
सरकारी किंवा खासगी शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे आणि विद्यार्थिनी व नोकरदार महिलांची हॉस्टेल्स अशा सर्व ठिकाणी मासिक पाळीच्या वेळी महिलांच्या बाबतीत कोणय्ताही प्रकारे शिवाशिव पाळण्यास राज्य सरकारने प्रतिबंध करावा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
निर्झरी मुकुल सिन्हा या महिलेने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. जे. बी. परडीवाला व न्या. ईलेश जे. व्होरा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मासिक पाळीच्या कारणावरून त्या दिवसात महिलांना ‘अस्वच्छ’ व ‘अशुद्ध’ मानून त्यांना वेगळेपणाची वागणूक देणे हे त्यांच्या मानवी, कायदेशीर व मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
कच्छमधील भूज शहरातील श्री सहजानंद गर्ल्स इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्या वर्षी २० फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या धक्कादायक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका करण्यात आली होती. महिलांची ती शिक्षणसंस्था एका धार्मिक ट्रस्टतर्फे चालविली जात असल्याने मासिक पाळी सुरु असताना तेथे विद्यार्थिनींना वेगळे बसविले जाते. परंतु काही मुली हा नियम पाळत नाहीत, अशी तक्रार रेक्टरने प्राचार्यांकडे केल्यानंतर तब्बल ६८ विद्यार्थिनींना एक एक करून स्वच्छतागृहात नेऊन आणि आंतरवस्त्रे काढायला लावून मासिक पाळी सुरु नसल्याची खात्री करून देणे त्यांना भाग पाडले गेले होते.
न्यायालयाने म्हटले की, मासिक पाळीच्या काळात महिलांना ‘अशुद्ध’ मानून त्यांना एक प्रकारे बहिष्कृत करण्याची प्रथा दुर्दैवी असली तरी देशाच्या सर्वच भागांत आजही ती रुढ आहे हे कटू वास्तव आहे. या समजाला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही हे निर्विवाद सत्य असूनही परंपरेने चालत आलेल्या या अनिष्ट रुढीचे भूत समाजाच्या मानेवरून अद्याप उतरलेले नाही. त्यासाठी जनजागृती करणे, महिलांना आणि खास करून किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीविषयी वैज्ञानिक माहिती देणे व लैंगिक शिक्षणाचा भाग म्हणून याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करणे गरजेचे आहे.
मासिक पाळीविषयी उघडपणे बोलण्याचीही चोरी असल्याने महिलांची मानसिक कुचंबणा होऊन त्याचा परिणाम त्यांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य बिघडण्यात होतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठ म्हणते की, याच कारणाने भारतात २७ टक्के मुला मासिक पाळी सुरु झाल्यावर शाळा सोडतात. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना पुढे आयुष्यभर भोगावे लागतात. याने समाजाचेही मोठे नुकसान होते.
गैरसमजाचे मूळ वेदांमध्ये
न्यायालयाने म्हटले की, हा गैरसमज वैदिक काळापासूनचा असून त्याचे मूळ इंद्राने वृत्राला ठार मारल्याच्या आख्यायिकेत आढळते. वेद असे सांगतात की, इंद्राचे ब्रह्महत्येचे पाप स्त्रीजातीने वाटून घेतले व तेच पाच त्यांच्या मासिक पाळीच्या वेळी होणार्‍या रक्तस्रावातून व्यक्त होत असते.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
