OTT प्लॅटफॉर्मसाठी गाईडलाईन्स, कंटेंटवर कठोर कायद्याची गरज : सर्वोच्च न्यायालय

supreme court - Ott Platform

दिल्ली : केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात Netflix, Hotstar आणि Amazon Prime सारख्या OTT प्लॅटफॉर्म्ससाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली आहे. सरकारने ज्या सूचना जारी केल्या आहेत त्या प्रभावी नाहीत. कारण यामध्ये कोणत्याही कंटेंटबातात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणती कारवाई केली जाईल, याचा समावेश नाही, असे निरिक्षण न्यायालयने नोंदवले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचनांऐवजी कायदा तयार केला पाहिजे, जेणेकरून ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण ठेवता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सोशल मीडियाला रेग्युलेट करण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणत्याही बाबींचा समावेश नाहीत. त्यात कंटेंटसंबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करता येईल. दरम्यान, न्यायालयाने वेब सीरिजबाबत सुरू असलेल्या प्रकरणात प्राईम व्हिडीओ इंडियाच्या प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. एस रेड्डी यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची कानउघडणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की, केंद्राच्या नियमात फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना सांगितले की, “सरकार या प्रकरणात आवश्यक ती पावले उचलेल आणि कोणतेही नियम किंवा कायदे न्यायालयासमोर ठेवण्यात येतील. या प्रकरणात पुरोहित यांना पक्षकार करण्याचे निर्देश केंद्राला न्यायालयाने दिले आहेत.

सोशल मीडियासाठीच्या नव्या धोरणात काय?

  • या धोरणात सरकारने दोन प्रकार केले आहेत. सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी
  • सर्वांना तक्रार सोडवण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल. २४ तासांत तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत तिचा निपटारा करावा लागेल.
  • महिलांच्या सन्मानासोबत छेडछाड झाल्यास २४ तासांत कंटेट हटवावा लागेल.
  • सिग्निफिकेंड सोशल मीडियाला तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. तो भारताचा नागरिक असावा.
  • एकाची निवड नोडल कॉन्टॅक पर्सन म्हणून करावी. ही व्यक्ती २४ तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असेल.
  • दर महिन्याला येणाऱ्या तक्रारींचा अहवाल जारी करावा लागेल.
  • सोशल मीडियावर गैरप्रकार घडल्यास, त्याची सुरुवात कोणी केली, याची माहिती कंपनीला द्यावी लागेल.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कोणत्या गाईडलाईन्स?

  • ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत:बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी अनिवार्य नाही.
  • दोघांना तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी लागेल. चूक असेल तर स्वत:ला नियमन करावे लागेल.
  • ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था तयार करावी लागेल. त्या संस्थेचे प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती करेल.
  • सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टिफिकेटची व्यवस्था असावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता असेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER