विकासदर : यंदा पीछेहाट, २०-२१ मध्ये मात्र ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज

Nirmala Sitharaman

नवी दिल्ली : यंदा विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येणार असला तरी पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर ६ ते ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल सध्या असलेली मंदीची स्थिती पालटेल असा अंदाज आज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

आज संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरु झाले. उद्या शनिवारी, १ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
वर्तमान आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंतच राहील, असे सरकारने म्हटले आहे. वर्षभरात विकासदरात सातत्याने घसरण झाली असून सरकारची चिंता वाढली आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत विकासदर ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. विकासदराचा दशकभराचा नीचांकी स्तर होता.

खाजगी प्रवासी गाड्या चालवण्यात २० पेक्षा जास्त कंपन्यांना स्वारस्य

जागतिक घडामोडी आणि देशांतर्गत वस्तूंचा खप कमी झाल्याने विकासाला ब्रेक लागला आहे. दरम्यान, विविध पत मानांकन संस्थांनी यापूर्वीच भारताचा चालू वर्षाचा आर्थिक विकासदराचा अंदाज कमी केला होता. त्यानुसार आर्थिक पाहणीत सरकारने यंदा विकासदर ५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०२०-२१ या वर्षासाठी विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंत राहील, मात्र पुढील वर्षी, २०२०-२१ या वर्षात तो ६ ते ६.५ टक्के राहील असा सकारात्मक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नव्या संकल्पना राबवण्यात येणार आहेत. जागतिक बाजारपेठेसाठी भारत उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित व्हावे, यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करणार आहे. यामुले देशात रोजगार निर्मिती वाढेल, असे आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे.

महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला हस्तक्षेप निर्णायक ठरला. कांद्याच्या किमती कमी करण्यात सरकारने हस्तक्षेप केला होता. मागील वर्षभरात महागाई कमी झाली. डिसेंबरमध्ये महागाई दर २.६ % एप्रिल २०१९ मध्ये तो ३.६ % होता अशी माहिती अहवालात दिली आहे.