….लोकप्रतिनिधींना खो प्रशासनाचे वाढते महत्व

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे सरकारचे दोन महत्वाचे आधारस्तंभ आहेत दोघांच्या संतुलनातून योग्य दिशा साधत नेतृत्व करण्याचे कौशल्य हे मुख्यमंत्र्यांना दाखवावे लागते. प्रशासन हे नेहमी कायदे नियमांवर बोट ठेवून कारभार करण्याच्या बाजूचे असते तर कायदे/नियम हे शेवटी समाजासाठी राबवायचे असल्याने त्यात लवचिकता असली पाहिजे असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह असतो त्यातून बरेचदा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये संघर्षाचे प्रसंग घडतात .

लोकांच्या भावना काय त्यानुसार निर्णय घेतले पाहिजेत असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह असतो तर नियमांच्या चौकटीत निर्णय घेतले पाहिजेत असा प्रशासनाचा बरेचदा अट्टाहास असतो. या दोन्हींचे समाधान होईल आणि त्याचवेळी दोन्हीपैकी कोणीही वरचढ होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय घेणे मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षित असते. सध्या नेमकी याचबाबत गल्लत होत असल्याने मुख्यमंत्री प्रशासनाच्या आहारी गेले आहेत असे वातावरण दिसत आहे.

कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यात जी यंत्रणा राबवली गेली तिचे सर्वाधिकार हे जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले. त्यात औषधी उपकरणे खरेदीपासून लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेण्याच्या अधिकारांचा समावेश होता. त्यामुळे स्थानिक पालकमंत्र्यांपेक्षा जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांच्या भूमिकेस महत्त्व आले. बऱ्याच पालकमंत्र्यांनी याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्या. आमच्याच जिल्ह्यात आमचे ऐकले जात नसेल आणि अधिकारीच सगळं काही ठरवणार असतील तर आम्ही पालकमंत्री असून काय फायदा असा त्यांचा रास्त सवाल होता.

राजे-महाराजे यांचे राज्य होते तेव्हाही अष्टप्रधान मंडळ असायचे आणि प्रशासनदेखील असायचे. याचे अनेक दाखले आहेत की प्रशासनाच्या पूर्ण आहारी गेलेल्या राजांना यशस्वी होता आले नाही. त्यांना राज्य गमवावे लागले. सध्याच्या सरकारमध्ये सत्तेची तीन केंद्रे (शिवसेना ,राष्ट्रवादी व काँग्रेस ) आहेत आणि मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार ही प्रशासनाची दोन केंद्रे आहेत.

प्रशासन हे नियमांवर बोट ठेवून चालते आणि त्यात भावभावनांना स्थान नसते. याचे जळजळीत उदाहरण म्हणजे परवा निवृत्तीनाथांची पालखी शिवशाही बसने पंढरपूरला गेली त्यात असलेल्या वीस वारकऱ्यांकडून एसटी महामंडळाने 71 हजार रुपये वसूल केले. वारकऱ्यांनी वर्गणी करून हे पैसे गोळा केले आणि महामंडळाला दिले. म्हणाल तर हा नियम आहे की एसटीने प्रवास करणाऱ्यांकडून भाडे वसूल केले पाहिजे. परंतु ती गाडी बस कशासाठी जात आहे, वारीला परवानगी नाही अशावेळी गोरगरीब वारकरी पालखी घेऊन जात आहेत याचा माणुसकीने विचार करायला हवा होता पण तो झाला नाही आणि सरकारची पार नाचक्की झाली. नंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सारवासारव केली पण तोपर्यंत सरकार नाकावर पडायचे तेवढे पडून झाले होते.

लॉकडाऊनबाबत वेगवेगळे आदेश वेगवेगळ्या भागात असल्याने गोंधळाची स्थिती आहे. यासंबंधीचे आदेश काढताना काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही अशा मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत त्याचाच परिपाक म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटले आणि त्यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन काम करा असा सल्ला दिल्याचे समजते. फक्त प्रशासनावर विसंबून राहू नका, लोकप्रतिनिधींचे मतही महत्त्वाचे आहे असेही पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना समजवल्याचे सांगण्यात येते. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शाळा सुरु करण्याबाबत आणि ऑनलाईन शिक्षणाबाबत शुक्रवारी दिलेल्या एका मुलाखतीत रोखठोक मत व्यक्त करताना सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. या दोन्ही बाबतीत समन्वयाचा पूर्णपणे अभाव असून धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्यामंत्र्यासही विश्‍वासात घेतले जात नाही ही त्यांची नाराजी लक्षात घेण्यासारखी आहे.

मुख्य सचिव ऐकत नाहीत म्हणून विदर्भातील तीन मंत्र्यांना कारने मुंबई गाठून मुख्यमंत्र्यांकडे कैफियत मांडावी लागते, महाराष्ट्राचे एक ज्येष्ठ मंत्री हे त्यांना न विचारताच मंत्रिमंडळात विभागाचा प्रस्ताव एका सचिवाने आणल्याची तक्रार करतात ही सगळी प्रशासन हे लोकप्रतिनिधींवर भारी असल्याचे लक्षणं आहेत. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचा मेळ साधत दोघांच्याही सूचनांचा सुवर्णमध्य साधत आणि सन्मान करत यापुढील काळात निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER