गर्भपातासाठी वाढती कुचंबणा

कोर्टाकडे धाव घेण्याचे प्रमाण का वाढते आहे?

Growing awkwardness for abortion.jpg

Ajit Gogateगर्भपातासाठी (Abortion) परवानगी मिळविण्याकरिता न्यायालयांत धाव घेणाऱ्या महिलाची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याची चिंताजनक माहिती अलीकडेच समोर आली. सुरक्षित गर्भपाताच्या संदर्भात न्यायालयांच्या भूमिकेविषयी ‘प्रतिज्ञा कॅम्पेन’ या अ‍ॅडव्हायजरी ग्रुपने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात ती पाहायला मिळते. या अहवालात मे २०१९ ते आॅगस्ट २०२० या सव्वा वर्षाच्या काळात दाखल केल्या गेलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अहवालानुसार या काळात देशातील मुंबईसह १४ उच्च न्यायालयांमध्ये गर्भपातासाठी परवानगी मागणारी एकूण २४३ प्रकरणे दाखल केली गेली. याखेरीज एक अपील सर्वोच्च न्यायालयात केले गेले. यापैकी ८४ प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी गर्भपातास परवानगी दिल्याचे दिसते.

भारतात गर्भपातास सरसकट मुभा नाही. गर्भपात कोणाला आणि कोणत्या परिस्थितीत करून घेता येईल यासंबंधी ‘मेडिकल टर्मिनेशन अआॅप प्रेग्नन्सी’ (एमटीपी) हा कायदा आहे. मुख्य म्हणजे गरोदरपणाच्या पहिल्या पाच महिन्यांपर्यंत (२० आठवडे) गर्भपाताची सशर्त परवानगी हा कायदा देतो. हा ताजा अहवाल असे दाखवितो की, न्यायालयांत दाखल केली गेलेली ७४ टक्के प्रकरणे पाच महिन्यांनंतरच्या गर्भपातासाठी होती. पण लक्षणीय बाब अशी की ज्यासाठी खरे तर कोर्टात जाण्याची गरजही नाही अशी पाच महिन्यांच्या आतील गर्भपाताची प्रकरणे २३ टक्के होती. याचीही फोड केली असता असे दिसते की, पाच महिन्यांनंतरच्या गर्भपातासाठीच्या प्रकऱणांपैकी २९ टक्के प्रकरणे बलात्कार व लैंगिक अत्याचारातून झालेल्या गर्भधारणेची होती. आणखी ४२ टक्के प्रकरणे गर्भात व्यंग दिसून आल्याने तो काढून टाकण्याचीची होती. या उलट कायदेशीर मर्यादेच्या आतील प्रकरणांपैकी १८ टक्के प्रकरणे बलात्कार व लैंगिक अत्याचारातून झालेल्या गर्भधारणेची होती तर फक्त सहा टक्के प्रकरणे गभात व्यंग असल्याची होती.

कोरोनाचा ‘लॉकडाऊन’ लागू झांंल्यानंतर ही कुचंबणा वाढून न्यायालयीन  प्रकरणेही वाढल्याचे दिसते. ‘लॉकडाऊन’च्या मार्च ते आॅगस्ट या काळात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अशी ११२ प्रकरणे दाखल झाली. त्यातही ६२ प्रकरणे एकट्या मुंबई उच्च न्यायालयात आली. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने ‘लॉकडाऊन’मध्येही गर्भपात सेवा ही कालांतराने ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून जाहीर केली.

यावरून कायदेशीर आणि सुरक्षित गर्भपात करून घेणे भारतात अजूनही खडतर असल्याचे दिसते. खास करून ज्यांना मनाविरुद्ध बळजबरीने गर्भधारण झाली आहे अशा महिलांची यामुळे होणारी कमालीची मानसिक कुचंबणा नक्कीच चिंताजनक आहे. निसर्गाने गर्भधारणा आणि अपत्यजन्म ही दोन कामे महिलांवर सोपविली आहेत. त्यामुळे मुळात गर्भधारणा होऊ द्यायची की नाही व झालीच तरी ती अपत्यजन्मापर्यंत पूर्ण होऊ द्यायची की नाही हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार फक्त महिलेलाच असायला हवा हे अगदी उघड आहे. वैवाहिक जीवनात होणारी गर्भधारणा व ती नको असल्यास संपुष्टात आणणे आणि बलात्कारातून होणारी गर्भधारणा व ती नकोशी अससल्याने गर्भपात करणे यात मुलभूत फरक आहे. मुळातच स्त्रीसाठी बलात्कार ही केवळ शारीरिक नव्हे तर मानसिक उद्ध्वस्ततेची घटना असते. त्यातून गर्भधारणा झाल्यास शारीरिक त्रासाखेरीज मानसिक क्लेष शतपटीने वाढतात. त्यामुळे अशी जुलमाने लादली गेलेली गर्भधारणा लवकरात लवकर संपवून क्लेषातून मुक्त होणे हा स्त्रीचा मुलभूत हक्क मानला जायला हवा.

जी गोष्ट बलात्कारितेच्या गर्भपाताची तीच व्यंग असलेल्या गर्भाच्या गर्भपाताची. हल्ली गर्भातील व्यंग अचूक आणि खात्रीशीरपणे हुडकून काढण्याचे प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. तरीही काही व्यंगे गर्भाची पाच महिन्यांहून अधिक वाढ होईपर्यंत अचूकपणे कळत नाहीत. याचा अर्थ संभाव्य व्यंग असलेले सर्वच गभ पाडून टाकण्याची राजरोस मुभा द्यायची असे नाही. ज्या व्यंगांमुळे जन्माला येणारे मूल संपूर्ण आयुष्य शारीरिक, मानसिक व भावनिकृष्ट्या एक माणूस म्हणून जीवन स्वतंत्रपणे जगू शकणार नाही याविषयी डॉक्टरांची खात्री असेल अशाच गर्भांच्या गर्भपाताची परवानगी द्यायला हवी, हे ओघानेच आले. त्यामुळे बलात्काराने झालेली गर्भधारणा व गर्भातील व्यंग या दोन्ही बाबतीत स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार अधिक लवचीक व सुलभपणे द्यायला हवा. बलात्कारितेस बळजबरीने गर्भ वाढविण्यास व इतर स्त्रियांना जो गर्भ मानवाच्या रूपात जन्माला आला तरी माणूस म्हणून जगू शखणार नाही असा गर्भ वाढविण्यास भाग पाडणारा कायदा सारखाच अन्यायकारक ठरतो. जो शारीरिक व मानसिक त्रास टाळणे शक्य आहे तो टाळण्याची मुभाच न देणे हा सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला आहे. गर्भधारणा व गर्भपात हा पूर्णपणे व्यक्तिगत बाबी असल्या तरी कोणतीही व्यक्ती समाजाचाच अविभाज्य भाग असल्याने त्याला सामाजिक पैलूही आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपात करून घेणे त्या स्त्रीच्या जीवावर बेतणारे ठरू नये याची खात्री करण्यापुरती कायदेशीर बंधने घातली जावीत.

याचा दुसराही पैलू लक्षात घ्यायला हवा. मुलगी नको ही विकृत मानसिकता समाजात विकोपाला गेल्यावर गर्भलिंग चिकित्साबंदी कायदा केला गेला.  स्त्री व पुरुषांचे गुणोत्तर कमालीचे व्यस्त होणे समाजधारणेस घातक आहे हे योग्य व सार्थ गृहितक त्यामागे होते. त्यायोगे आपले होणारे मूल मुलगा असावा की मुलगी हे ठरविण्याचा प्रत्यक्षात कधीच नसलेला एक कपोलकल्पित व अनैसर्गिक अधिकार काढून घेण्यात आला. पण स्त्री वा पुरुष अशा लिंगभेदाखेरीज अन्य समर्थनीय कारणांनी होणारे अपत्य जन्माला न घालण्याचे ठरविण्याच्या अधिकारावर लिंगभेदबंदीसारखा सरधोपट अंकुश ठेवता येणार नाही व तसा तो ठेवलाही जाता कामा नये.

गर्भपाताचा कायदा काळानुरूप बदलायला हवा हे सरकारलाही पटले आहे. म्हणूनच ‘एमपीटी’ कायद्यात दुरुस्ती होऊ घातली आहे. त्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे व राज्यसभेची मंजुरी बाकी आहे. प्रत्यक्ष कायदा होण्यापूर्वी त्यात आणखीही  काही बदल करावेत, अशी अनेक संघटनांनी मागणी केली आहे. निदान गर्भारपणाच्या पहिल्या तीन महिन्यांपर्यंत तरी गर्भपात हा महिलेचा निर्वेध अधिकार मानला जावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नव्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये प्रामुख्याने २० आठवड्यानंतरचा गर्भपात अधिक सुलभ करणे हा मुख्य उद्देश आहे. पण त्यातही असा गर्भपात अनेक तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या ‘मेडिकल बोर्डा’ने केली तरच करू देण्याचे बंधनही त्यात आहे. यासही अनेकांचा व्यावहारिक विरोध आहे. अशी ‘मेडिकल बोर्ड’ सर्वच वेळेला आणि खास करून ग्रामीण भागांमध्ये लगेच उपलब्ध होणे कठीण होते. परिमामी कालापव्यय होऊन गुंता वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय काही ठराविक परिस्थितीतच २४ व्या आठवड्यांपर्यंतही गर्भपात करून देण्याची मुभा सरसकट सर्वच महिलांना उपलब्ध करून द्यावी व गर्भातील व्यंगाच्या प्रकरणांमध्ये गर्भधारणेची कोणतीही कालमर्यादा न ठेवण्याचे प्रस्तावित तत्व बलात्कारितांच्या गर्भपातासही लागू करावे, अशीही मागणी आहे. असे केले नाही तर गरजूंनी न्यायालयांत धाव घेणे कमी होणार नाही, असेही अनेकांना वाटते.

अमेरिकेसारख्या देशात २०० वर्षांची लोकशाही आणि थक्क करणाऱ्या भौतिक प्रगतीनंतरही ख्रिश्चन धर्माचा पगडा कायम आहे. त्यामुळे तेथे अजूनही निव्ळ गर्भपात हाही गरमागरम राजकारणाचा विषय आहे. सुदैवाने आपल्याकडे गर्भपाताच्या कायद्यास धार्मिक अधिष्ठान कधीच नव्हते. त्यामुळे हा विषय जास्तीत जास्त मानवीय पद्धतीने कसा हाताळता येईल हे पाहणेच आपल्यासाठी इष्ट आहे.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER