सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठ्या मनाचा मोठेपणा!   

Supreme Court

Ajit Gogateसर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) न्या. अशोक भूषण व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने  बुधवारी एक फेरविचार याचिका (Review Petition) मंजूर करून दोन वर्षांपूर्वी स्वत:च दिलेला निकाल रद्द केला. स्वत:ची चूक लक्षात आणून दिल्यावर ती मान्य करून सुधारणे हा न्यायालयाचा मोठेपणा आहे. पण मनाचा हा मोठेपणा दाखवत असनाच मनाचा कोतेपणा दाखविण्याची अजब आणि केविलवाणी कसरतही न्यायालयाने केली. म्हणूनच खंडपीठाने फेरविचार याचिका मंजूर करताना लिहिलेले निकालपत्र हे निकलपत्र कसे लिहू नये याचा वस्तुपाठ ठरावा, असे आहे.

जुलै २०१६ मध्ये ‘इंडियन फ्लॅप शेल’ ( Indian Flap Shell) या प्रजातीच्या एका कासवाची अवैध शिकार केल्याच्या गुन्हा केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यातील पुथेनपरांबिल गावातील तिट्टी ऊर्फ जॉर्ज कुरियन या नागरिकाविरुद्ध नोंदविला गेला. त्याविरुद्ध कुरियन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली. वन विभागाने कुरियन यांच्याकडून कथित शिकार केलेले जे कासव जप्त केले आहे ते वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या ( Wildlife (Protection) Act) परिशिष्टात विनष्टतेचा ( Extinction) धोका असलेल्या वन्यजीवांच्या प्रजातींपैकी नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधित प्रजातीच्या वन्यजीवाची शिकार केल्याचा गुन्हा नोंदविणे चुकीचे आहे, असा निष्कर्ष काढून केरळ उच्च न्यायालयाने तो गुन्हा रद्द केला.

याविरुद्ध वन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. नोटीस काढूनही कुरियन यांच्यातर्फे कोणीही वकील हजर न राहिल्याने  न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने एकतर्फी सुनावणी घेतली आणि वन विभागाचे अपील मंजूर केले. परिणामी केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द झाला व कुरियन यांच्याविरुद्ध नोंदविलेला गुन्हा पुनरुज्जिवीत झाला. खंडपीठाने १६ मे २०१८ रोजी दिलेल्या जेमतेम १० ओळींच्या निकालात उच्च न्यायालयाचा निकाल आपण का रद्द करत आहोत याचे अजिबात विवेचन केलेले नव्हते.

अपिल फेटाळले  गेल्यावर कुरियन यांनी तीन दिवसांच्या विलंबाने  त्या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका दाखल केली. फेरविचार याचिकेवर शक्यतो खुल्या न्यायालयात सुनावणी होत नाही. तसेच मूळ निकाल देणाºया न्यायाधीशांनीच फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करावी अशी प्रथा आहे. कुरियन यांनी फेरविचार याचिका करेपर्यंत मूळच्या खंडपीठापैकी न्या. गोयल निवृत्त झाले होते. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी न्या. अशोक भूषण व  मूळ न्यायाधीशांपैकी न्या, इंदू  मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने फेरविचार याचिका ऐकली. त्यांनी विलंब क्षमापित करून खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचेही ठरविले.

आता फेरविचार याचिकेवर जे आठ पानी निकालपत्र दिले आहे त्यात मूळचा निकाल का चुकीचा होता व तो का मागे घेण्यात येत आहे याविषयी एकाही शब्दाचा उल्लेख नाही. जणू काही  जे अपील आधी फेटाळले गेले होते तेच पुन्हा आपल्यापुढे सुनावणीस आहे व त्यावर आपण निकाल देत आहोत अशा थाटात संपूर्ण निकालपत्र लिहिले गेले आहे. आधीचा निकाल त्रोटक होता म्हणून त्यात कारणमीमांसा नव्हती. आताचा निकाल सविस्तर असूनही त्यात आधीचा निकाल का चुकीचा होता याबद्दल अवाक्षर नाही. म्हणूनच  मनाचा मोठपणा दाखविताना कोत्या मनाने केलेली ही कसरत आहे, असे म्हणावेसे वाटते.

सर्वोच्च न्यायालय न्यायदानाच्या बाबतीत सर्वोच्च असले तरी अन्य कोणत्याही लोकशाही संस्थेप्रमाणे ( Demcratic Institution) तेही जनतेप्रती उत्तरदायी (Answerable) आहे. निकाल काहीही दिला तरी तो का दिला हे सांगणे सर्वोच्च न्यायालयासही बंधनकारक आहे. आधी निकाल द्यायचा व नंतर तो चुकीचा ठरवून स्वत:च मागे घ्यायचा. पण हे करत असताना चूक व सुधारणा का केली हे मात्र सांगायचे नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाचे वागणे तद्दन बेजबाबदारपणाचे आहे. चूक व सुधारणा या दोन्ही टप्प्यांमध्ये सहभागी असलेल्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी तरी निदान यावर प्रकाश टाकायला हवा होता. कारण आधीचा निकाल देण्याची व नंतर तो चुकीचा ठरवून रद्द करण्याची कारणे त्या नक्की सांगू शकतात. पण तसे न करून त्यांनी दोन्ही निकालपत्रांमध्ये फक्त ‘सह्याजीराव’ची भूमिका बजावल्याचे दिसते. एरवी खालच्या न्यायालयाने असे कारणे न देणारे निकालपत्र दिले असते तर सर्वोच्च न्यायालयाने फाडून खाल्ले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच तसे करू लागल्यावर जाब तरी कोणाला विचारणार?

Disclaimer:- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER