सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचं मोठे नुकसान – बावनकुळे

Chandrashekhar Bawankule - Supreme Court - OBC Reservation

नागपूर : ओबीसीसाठी (OBC) असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काल दिले. त्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. याच बरोबर संपूर्ण राज्यात या निकालाचे परिणाम बघायला मिळणार आहे. काही वर्तमान सदस्यांनाही आपल्या पदावरुन पायउतार व्हावे लागेल. या संदर्भात आज भारतीय जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यात ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. या निकलाकरीता सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असून गेल्या पंधरा महिन्यात राज्य सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद केला नाही. ज्यामुळे हा निकाल आल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

राज्य सरकारने तातडीने सोमवारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या निर्णयावर स्थगिती आणावी, अशी मागणी देखील भाजप सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयात मराठा आरक्षण आणि आता ओबीसी आरक्षण देखील टिकवता आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात ओबीसी समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन तात्काळ पावले उचलावीत, अन्यथा ओबीसी समाज याविरोधात राज्यभर पेटून उठेल असा इशारा देखील यांनी दिला आहे

सध्याचे काँग्रेस (Congress) प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, हा ठराव विधानसभेत मंजूर केला होता. मात्र दुर्दैवाने तो ठराव कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी आलाच नासल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे तो केंद्राकडे देखील गेलेला नसल्याचं त्यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER