गोवारी आदिवासी नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हादरा

Supremecourt

नागपूर : गोवारी समाज (Gowari Community) आदिवासी नसून त्यांना अनुसूचित जमातीचे (एसटी) (ST) सर्व लाभ देण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल अयोग्य असल्याचे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तो निकाल रद्दबातल केला. यामुळे राज्यातील गोवारींना जबर हादरा बसला असून त्यांना यापुढे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही. ( Supreme Court On Gowari Community Latest News Update )

नागपूर हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील सुमारे १५ लाख गोवारी समाजाला दिलासा मिळाला होता. त्या निकालाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, राज्य सरकारने ६ डिसेंबर १९८१ रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात गोवारी समाज अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करीत नसल्याने त्याला अनुसूचित जमातीचा लाभ देता येणार नाही, असे नमूद केले होते. तसेच १९८१ नंतर राज्य सरकारने आदिवासी विभागामार्फत अनेक अभ्यास अहवाल तयार केले. त्यातील १२ जून २००६ च्या अहवालात ‘ गोंड गोवारी’ आणि ‘ गोवारी ‘ या वेगळ्या जमाती असून गोवारी यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करता येणार नाही, असे नमूद केले होते. त्यामुळे गोवारी हे ‘अनुसूचित जमाती’ नाहीत, अशी भूमिका नागपूर खंडपीठाने घेण्यात कोणतीही चूक नव्हती. परंतु, नागपूर खंडपीठाच्या निकालात केंद्र व राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या आदेशात गोवारींना समावेश करण्याबाबत सहमती दिली, असे नमूद कसे झाले हे आम्हाला समजले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजीचा टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस यांचा गोवारी समाजाबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यात गोंड गोवारी आणि गोवारी यांच्यात मुलभूत फरक असल्याचे म्हटले आहे. सदर अहवाल हा नागपूर खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतर उपलब्ध झाला आहे. राज्य घटनेतील तरतुदी व इतर बाबी गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाने गोवारी हे आदिवासी असल्याचा निकाल रद्द केला.

‘त्या’ गोवारींना संरक्षण

नागपूर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवारींना आदिवासी गृहीत धरून घटनात्मक लाभ देण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक गोवारींना शैक्षणिक व शासकीय नोकरीचे लाभ गोवारी आदिवासी प्रमाणपत्रे दिल्याने मिळाले आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांचे लाभ रद्द होतील, तेव्हा त्यांना संरक्षण दिले जावे, अशी विनंती आदिम गोवारी समाज मंडळाच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर विनंती मान्य केली, तसेच हायकोर्टाने निकाल दिल्यापासून आतापर्यंत ज्यांना गोवारी आदिवासी प्रमाणपत्रे दिली व ज्यांनी शैक्षणिक व सरकारी नोकरी प्राप्त केली त्यांना संरक्षण देण्यात येत असल्याचे निकालात नमूद केले.

या संदर्भात उल्लेखनीय आहे की, गोवारींना आदिवासी जमातीत समाविष्ट करा, ही मागणी जुनी होती व या मागणीसाठी २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर येथे गोवारींचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात गोंधळ होऊन चेंगराचेंगरी झाली. ११४ निदर्शक ठार आणि सुमारे ५०० जखमी झाले होते. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केली. आदिवासी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी नैतिकतेच्या भूमिकेतून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. गोवारींना विशेष मागासवर्गात आदिवासीत समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर २ टक्के आरक्षण मिळत होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER