राज्यपाल कोशियारी यांची ’कन्टेम्प्ट’विरुद्ध याचिका

सरकारी बंगल्याचे भाडे न भरल्याचे

नवी दिल्ली : सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेल्या भगतसिंग कोशियारी (Bhagat Singh Koshiyari)यांनी पूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री असताना वास्तव्य केलेल्या सरकारी बंगल्याचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे न भरल्याबद्दल तेथील उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या न्यायालयीन अवमाननेच्या (Contempt of Court) नोटिशीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये दिलेल्या निकालानुसार कोशियारी यांना सरकारी बंगल्याच्या भाड्यापोटी ४७.५ लाख रुपये भरणे अपेक्षित होते. त्यांनी व इतरही काही माजी मुख्यंमत्र्यांनी त्यानुसार रक्कम जाम केली नाही, म्हणून उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’ची नोटीस जारी केली. त्याविरुद्ध कोशियारी यांच्या आधी दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी व उत्तराखंड सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत.

उत्तराखंडच्या ज्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी पदावरून गेल्यानंतरही सरकारी बंगले सोडलेले नाहीत त्यांनी मागच्या सर्व काळाचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे जमा करावे, असा आदेश गेल्या वर्षी मेममध्ये एका जनहित याचिकेवर दिला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने तो निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी नवा कायदा केला आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगला विनामूल्य देण्याची तसेच मागील भाडेही माफ करण्याची त्यात तरतूद केली. उच्च न्यायालयाने तोही कायदा रद्द केला आणि सर्व माजी मुख्यमंत्रयंना गेल्या १९ वर्षांचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे भरण्याचा आदेश दिला.

कोशियारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत प्रामुख्याने पुढील मुद्दे मांडले आहेत:

  • डेहराडूनमधील तो बंगला आापण स्वमर्जीने बिनभाड्याने वापरला असे नाही. त्यावेळी तसा कायदा होता व त्यानुसार सरकारनेच तो बंगला आपल्याला राहायला दिला होता.
  • बाजारभावाप्रमाणे थकित भाडे ठरविताना आपल्याला त्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे एकतर्फी केलेली ती प्रक्रिया मनमानी व बेकायदा आहे.
  • बाजारभावाच्या नावाखाली ठरविलेले भाडे अवास्तव व अव्वाच्या सव्वा आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER