शासकीय, निमशासकीय, खासगी कर्मचाऱ्यांची कार्ड अपात्र ठरणार

मुंबई : वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक असलेल्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी नोकरी करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाणार आहे. राज्यात अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. दि. १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल अशी तीन महिने ही मोहीम राहणार आहे.

या मोहिमेत प्रत्येक रेशनकार्डची तपासणी होणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे परिपत्रक प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार तीन महिने शोधमोहीम सुरू केली जाईल. त्याचे अर्ज तयार करून ते लोकांना उपलब्ध करून देणे, त्यांच्याकडून ते भरून स्वीकारणे, छाननी करणे आदी प्रक्रियेचे नियोजन सोमवारपासून करण्यात येणार आहे.

कार्डधारकांकडून विहीत नमुन्यातील अर्ज भरून घेतला जाणार आहे. या अर्जासोबत संबंधित कार्डधारकाला रहिवासी पुरावा जोडावा लागणार आहे. हा पुरावा एका वर्षातील असणे आवश्यक आहे. अर्ज भरल्यानंतर त्याची छाननी होणार आहे. पुरावा न जोडलेल्या कार्डधारकांचा समावेश ‘ब’ गटात होईल. या गटातील सर्व रेशनकार्ड रद्द केली जाणार आहेत.

तपासणी दरम्यान दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, स्थलांतरित व्यक्ती, मयत व्यक्ती यांची नावे तत्काळ कमी केली जाणार आहेत. यासह त्या कार्डवरील धान्याचे प्रमाणही कमी होणार आहे. संशयास्पद असेल, अशा कार्डाची तपासणी करताना प्रसंगी पोलिसांची मदत घ्या, असे आदेशही अन्न वनागरी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांवर कामकरणारे आणिज्ञात मार्गान वार्षिक एक लाखरु पयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाच्यांची कार्ड तपासणी दरम्यान रद्द करा. कार्ड रद्द केल्यानंतर ज्यांना रेशनकार्ड हवे असेल त्यांनी नव्याने अर्ज सादर करावे लागणार आहेत.

ज्यांचे एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न आहे, त्यांना पांढरे (शुभ्र) कार्ड दिले जाते. मात्र, या कार्डवर ना रेशन मिळते, ना रॉकेल मिळते. यापूर्वी रहिवासी पुरावा म्हणून रेशनकार्ड ग्राह्य धरले जात होते. आता बहुतांशी ठिकाणी आधारकार्डची मागणी होते. यामुळे केवळ आपल्याकडे रेशनकार्ड आहे, इतकेच या पांढऱ्या कार्डचे महत्त्व राहील.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER