सरकार संकटात, मुख्यमंत्री संकटमोचक पवारांच्या भेटीला

Sharad Pawar - CM Uddhav Thackeray

मुंबई : कोरोना (Corona), मराठा आरक्षण (Maratha Reservation), मागासवर्गीय कर्मचाºयांना पदोन्नतीतील आरक्षण, सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा अशा विविध मुद्यांवर महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi) घेरले गेल्याचे चित्र असताना संकटात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे या सरकारचे संकटमोचक व राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या भेटीसाठी गेले. ज्या-ज्या वेळी सरकारसमोर बिकट परिस्थिती उभी ठाकली त्या-त्या वेळी शरद पवार हे सरकारसाठी संकटमोचक ठरत आले आहेत.

ठाकरे आणि पवार यांच्यामध्ये तब्बल ४५ मिनिटे बंदद्वार चर्चा झाली. दोन्हीकडून कोणताही नेता सोबत नव्हता. मुख्यमंत्री सायंकाळी ५ च्या सुमारास सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पोहोचले. सुरुवातीला त्यांनी पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि नंतर दोघांमध्ये चर्चा झाली. सामाजिक मुद्यांवर सध्या असलेली प्रचंड अस्वस्थता आणि त्यावर तोडगा कसा काढायचा हा चर्चेचा मुख्य विषय होता. त्यावर ठाकरे यांनी पवार यांचा सल्ला घेतल्याचे समजते. विशेषत: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्याने मराठा समाजामध्ये मोठा असंतोष आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आले नाही अशी चौफेर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे समाधान कसे करायचे या बाबत ठाकरे-पवार यांच्यात सल्लामसलत झाल्याची माहिती आहे. आरक्षणाच्या निकालाचा सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करावा यासाठी फेरविचार याचिका दाखल तर करायचीच परंतु सध्या अस्वस्थ असलेल्या मराठा समाजासाठी काही पॅकेज, सवलती देता येतील का या बाबत पवार यांनी ठाकरेंना काही सूचना केल्याचे समजते.

अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील शासकीय कर्मचारी, अधिकाºयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा जीआर राज्य शासनाने ७ मे रोजी काढला होता. हा जीआर तातडीने रद्द करावा अशी आक्रमक आणि आग्रही भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांवर कोणतीही तडजोड स्वीकारायची नाहीत असे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काँग्रेसला गृहित धरू नका असे मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बजावले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारमधून बाहेर पडण्यासही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही असे काँग्रेसचे नेते म्हणत आहेत. त्यामुळे हा जीआर रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढला आहे. अशावेळी काय मार्ग काढता येऊ शकतो या बाबत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे कळते.

राज्यासमोर सध्या कोरोना लसींच्या खरेदीचे मोठे आव्हान आहे. लसीकरणासाठी एकरकमी साडेसहा हजार कोटी रुपये देण्याची आपली तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले असले तरी राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. केंद्र सरकारने राज्याला लसींच्या खरेदीची परवानगी दिली असून राज्य शासनाने पाच कोटी लसींच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढली असली तरी आणखी काही महिने लसी मिळतील अशी शक्यता नाही. त्यातच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम आहे. अशावेळी आपत्ती व्यवस्थापनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या पवारांनी ठाकरे यांना काही मोलाच्या सूचना केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची सीबीआयमार्फत (CBI) होत असलेली चौकशी, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर होत असलेले आरोप आणि एकूणच महाविकास आघाडी सरकारची प्रतिमा या बाबतही ठाकरे-पवार यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button