सरकारचा दणका : धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना बंदी

Government crackdown- Ban on religious- social-cultural programs

मुंबई :- कोरोनाचा (Corona Virus) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाने सोमवारी अधिक कडक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विविध कार्यक्रमांवर बंदी (Ban on religious, social-cultural programs) घालण्यात आली आहे. तसेच विवाह समारंभ आणि अंत्यविधीच्या वेळी उपस्थितीची अटही घालून देण्यात आली आहे.

सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांवर आजपासून ३१ मार्चपर्यंत राज्यात बंदी असेल. विवाह समारंभ केवळ ५० जणांच्या उपस्थितीतच करण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे.

आतापर्यंत विवाह समारंभांसाठी एकाच वेळी ५० पेक्षा जास्त उपस्थिती असता कामा नये, असे बंधन घालण्यात आले होते. त्याचा फायदा घेत एकावेळी ५० जणांची उपस्थिती दाखवून विवाह समारंभ साजरे करण्यात येत होते. तसेच, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून साजरे करता येतील अशी सूट होती; पण आता या कार्यक्रमांवर बंदी आणली आहे.

मनाई असतानाही कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मनाई असतानाही अशा कार्यक्रमांचे वा विवाहांचे आयोजन केले तर ते स्थळ किंवा मंगल कार्यालय केंद्र सरकारकडून कोरोना राष्ट्रीय आपत्तीची अधिसूचना असेपर्यंत बंद करण्यात येतील. याशिवाय आणखी काही कडक बंधने लावण्यात आली आहेत. त्यानुसार, अंत्यविधीला २० पेक्षा अधिक जणांना उपस्थित राहता येणार नाही. धार्मिक स्थळांमध्ये उपलब्ध जागा आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा विचार करून भक्तांना प्रवेश द्यावा. दर्शनासाठी ऑनलाईन बुकिंगची सोय करून गर्दीचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मास्क घालणे, सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझरची व्यवस्था धार्मिक स्थळांमध्ये अनिवार्य असेल.

सर्व चित्रपटगृहे, हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट ५० टक्के उपस्थितीत आणि काही बंधंनाचे पालन करीतच चालवण्यास अनुमती असेल. त्या ठिकाणी मास्क घातल्याशिवाय प्रवेश नसेल. अंगात ताप असलेल्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी प्रवेश मिळता कामा नये यासाठी आवश्यक ती तपासणी यंत्रणा असणे अनिवार्य राहील. सॅनिटायझेशनची पुरेशी व्यवस्था करावी लागेल. प्रत्येक जण मास्क घालून आलेला आहे की नाही आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळत आहे की नाही हे बघण्यासाठी आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग तैनात करावा लागेल. या नियमांचे उल्लंघन करणारी चित्रपटगृहे, हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट ही केंद्र सरकार कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येतील. मास्क, सॅनिटायझेशन, अंगातील ताप तपासणी यंत्रणा याबाबतचे नियम हे शॉपिंग मॉल्ससाठीही लागू राहतील आणि या नियमांचे उल्लंघन केल्यास केंद्र सरकारकडून कोरोना हा राष्ट्रीय आपत्तीची अधिसूचना असेपर्यंत बंद करण्यात येतील.

आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य शासकीय व खासगी कार्यालयांमध्ये केवळ ५० टक्के कर्मचारी उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणारे कार्यालय हे केंद्र सरकार कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येईल. घरून काम करण्यास (वर्क फ्रॉम होम) प्रोत्साहन द्या, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आधी शासकीय कार्यालयांमध्ये अआणि ब वर्गाच्या अधिकारांसाठी १०० टक्के उपस्थितीस अनुमती देण्यात आली होती. तर क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांसाठी ५०टक्के उपस्थिती होती; मात्र आता सर्वांसाठी ५० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल.

गृह विलगीकरणात असलेल्यांची माहिती स्थानिक प्रशासनाला दिली जावी. गृह विलगीकरण झालेल्या घराच्या दारावर १४ दिवस बोर्ड लावण्यात यावा जेणेकरून तेथे कोरोनाबाधित रुग्ण असल्याचे कळेल. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या हातावर गृह विलगीकरणाचा शिक्का असावा. अशा रुग्णाच्या कुटुंबीयांनीही त्यांचा वावर मर्यादित ठेवावा, मास्कशिवाय बाहेर पडू नये. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित रुग्णास तत्काळ कोविड केअर सेंटरमध्ये हलविण्यात येणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER