एसईबीसीच्या पदांवरून एमपीएससी विरुद्ध सरकार..मंत्रिमंडळात जोरदार पडसाद

CM Uddhav Thackeray - SEBC - MPSC

मुंबई : मराठा समाजासाठी (Maratha Community) एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गातून दिलेले आरक्षण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अडकलेले असताना बुधवारी धक्कादायक प्रकार समोर आला. २०१८मधील नोकरभरतीतील एसईबीसीची पदे वगळून अन्य पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात यावीत अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतल्याने राज्य सरकारला जोरदार धक्का बसला.

वास्तविक पाहता २०१८ मध्ये उमेदवार निवडीची प्रक्रिया एमपीएससीने पूर्ण केलेली होती पण या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आलेलीे नव्हती. त्यामुळे बरेच उमेदवार न्यायालयात गेले आहेत. आता एसईबीसी वगळून अन्य उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे द्यावीत असे शपथपत्र एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याने त्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांच्यासह सात ते आठ मंत्र्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.  या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करावी आणि दोषींविरुद्ध कारवाई करावी असे आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी दिल्याची माहिती आहे.

एमपीएससीने गेल्या शुक्रवारीच हे शपथपत्र सादर केले होते. त्याची दखल घेण्यास राज्य सरकारला पाच दिवस का लागले असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. २०१८ मधील निवड झालेल्या सर्वच उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली जातील असे आश्वासन राज्य शासनाच्या वतीने आंदोलक विद्यार्थ्यांना सातत्याने दिले जात आहे. त्याला छेद देणारी भूमिका एमपीएससीने घेतल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाºयांची पदोन्नती अडली असून त्याचा फटका ४० हजार जणांना बसला असल्याच्या मुद्यावरही मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. सरकारच्या २०१८ तील शासकीय आदेशामुळे या कर्मचाºयांवर अन्याय झाला आहे, पदोन्नतीस पात्र असूनही ती त्यांना दिली जात नाही असा मुद्दा आज मांडला गेला. नितीन राऊत (Nitin Raut), वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी हा मुद्दा लावून धरल्याची माहिती आहे. २०१८ मधील शासन आदेश रद्द करून पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करणारा आदेश लवकरच काढण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला अशी माहिती राऊत यांनी पत्रकारांना दिली.

राज्य वीज मंडळाच्या महापारेषण कंपनीत पाच हजार कर्मचाºयांची भरती एसईबीसीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात अडकल्याने अडलेली आहे. आता एसईबीसीऐवजी ईडब्ल्यूसी प्रवर्गातून संबंधित उमेदवारांना संधी देऊन ही भरती करावी या बाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मागासवर्गीय कर्मचाºयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा २००५ मधील तत्कालिन आघाडी सरकारचा निर्णय न्यायालयात अडकला आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीत आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी नामवंत विधिज्ञाची नियुक्ती आता केली जाणार आहे. तसा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER