ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पडळकरांचा थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव

मुंबई : महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग यांचेसाठी आरक्षण कायदा २९ जानेवारी २००४ रोजी अंमलात आला. कलम ५ (१) मध्ये पदोन्नती मधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. पण सभागृहात ग्वाही देऊन देखील त्याची अंमलबजावणी होत नाही. हा विधिमंडळाचा अवमान असून याप्रकरणी विधिमंडळ विशेषाधिकराचे भंग झाल्याचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री (CM Uddhav Thackeray), इतर मागारवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री व मुख्यसचिव, सा.प्र.वि, अप्पर मुख्य सचिव, सा.प्र.वि, प्रधआन सचिव, इतर मागासवर्ग कल्याण विभाग यांचे विरूद्ध विशेषधिकार भंग व अवमानाची सुचना आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे.

आरक्षण कायदा अंमलात येऊनही ओ.बी.सी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. या कायद्यावर उच्च न्यायलयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमावरील स्थगिती उठवली. तथापी शासनाने ओ.बी.सी साठी आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. आज पावतो वेळोवळी सदस्यांना ओबीसी मधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला पण शासनाने आश्वासनच दिले आणि पूर्तता न करता मुख्यमंत्री आणि सरकारने सभागृहाची दिशाभूल केली. हे शासनाचे संवैधानिक कर्तव्य होते.

तथापी शासनाने आपले संवैधानिक कर्तव्य न बजावता ओ.बी.सी साठी पदोन्नतीच्या सर्व टप्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. ही भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली आहे. विधीमंडळाने पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याची घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपुर्वक डोळेझाक करुन संवैधानिक कर्तव्य टाळणे हा विधानसभेचा विशेषाधिकार भंग व अवमान आहे. भारतीय संविधानातील संविधानातील अनु.१९४ आणि विधानसभा २७३ व २७४ अन्वये विधान परिषदेचा विषेधाधिकार भंग व अवमान झाल्याची बाब लक्षात आणून त्यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे पाठवला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button