फक्त ‘लॉकडाऊन करण्यासाठी मुख्यमंत्री झालेत का? आरक्षणावरुन पडळकरांचा घणाघात

मुंबई :- बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठीकीनंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी माध्यमांशी बोलताना पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यास स्थगिती दिल्याची माहिती दिली. त्यानंतर काही वेळातच मात्र, बैठकीत असे काहीच ठरले नसताना नितीन राऊत यांनी भूमिका मांडल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) नाराज झाल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये झळकल्या. त्यामुळे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यास स्थगिती देण्यात आली किंवा नाही यावर अद्यापही संभ्रम कायम आहे. अशातच आता भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी याच मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच हा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त ‘लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते’ मुख्यमंत्री झालेले आहात का? असा प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या बहुजनांना पडेल, असे म्हणत खोचक टीकाही केली आहे.

गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार सत्तेत आल्यापासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्रात अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे, मग ते मराठा आरक्षण असो की पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण असो की, आदिवासींना ते धनगरांना’ असो, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मी आपणास पत्र लिहीत आहे. बुधवारी दिवसभर राज्य शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतिल आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर जो काही सावळागोंधळ झाला त्यावरून सरकारचे पुरते वाभाडे निघाले. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या कार्यालयाने जरी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकावरुन चॅनेल्सवर बातम्या झळकल्या की, राऊत यांनी सरकारला झुकवले व पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा जीआर स्थगित करण्यात आला आहे. त्यानंतर तासाभरात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज झाल्याच्या बातम्या झळकल्या. अजित पवार यांनी याबाबत जीआर स्थगितीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसतांनाही बातम्या दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

ही बातमी पण वाचा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकणात येऊन काय दिवे लावणार आहेत? नितेश राणेंचा सवाल 

त्यानंतर दोनच तासात राऊत यांच्या कार्यालयाने असे वृत्त प्रसिद्धीला दिले की जीआर रद्द करण्याची जोरदार मागणी राऊत यांनी केली. मराठा समाज आरक्षण उपसमितीची बैठक संपत नाही तोच उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) हे पत्रकारांना माहिती देतात पण अजित पवार यांनी बैठकीनंतर कोणतीही माहिती माध्यमांना दिली नाही. आता वळसे पाटील म्हणतात पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावला. त्यामुळे बैठकीत नेमके काय ठरले हे कळायला मार्ग नाही. प्रस्थापितांचा बहुजन आरक्षणाबाबतीचा आकस जनतेसमोर अगदी स्पष्टच झाला आहे. पण आपण मुख्यमंत्री असतानाही गप्प का ? तेव्हा मुख्यमंत्री महोदय आता आपण लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा आणि जीआरला स्थगिती दिलेली आहे की नाही? याची माहिती राज्याला द्यावी.

पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Govt) केला होता. त्यानंतर माहिती पुढे आली की, या कायद्यातून फक्त ओबीसींना वगळण्यात आले. ओबीसींनाही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण द्यावे अशी शिफारस २००६ मध्येच मंत्रिमंडळ उपसमितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली होती व निवडणूकीपूर्वी फाईल अंतिम सहीसाठी आली होती, पण त्यावर त्यांनी कुठलाही निर्णय घेतला नाही. तद्नंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांना ती फाईल अटर्नी जनरलकडे पाठवून ओ.बी .सी आरक्षणाचा वाट्टोळं केलं. त्यानंतर सदर बाब न्यायप्रविष्ट झाली.

आपण राज्यातील ओबीसींची ताकद जाणताच. हा समाज आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय आपण तातडीने घ्यावा अशी आपणास विनंती आहे. अन्यथा हा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त ‘लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते’ मुख्यमंत्री झालेले आहात का? असा प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या बहुजनांना पडेल, असे पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button