रस्ते व फूटपाथ चांगले असणे हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क 

High Court of Karnataka
  • कर्नाटक हायकोर्टाने बंगळुरू महापालिकेस सुनावले

बंगळुरु :- चांगले बिनखड्ड्यांचे रस्ते आणि अतिक्रमणे न झालेले मोकळे फूटपाथ हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे व रस्ते (Road) आणि फूटपाथ (Footpath) तशा अवस्थेत ठेवणे हे नगर प्रशासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

बंगळुरु शहरातील फूटपाथवरून अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना चालणेही मुश्किल झाल्याच्या संदर्भात ‘लेट्सकिट फौंडेशन’ने जनहित याचिका केली आहे. त्यात बंगळुरु महापालिकेस नोटीस जारी करताना मुख्य न्यायाधीश न्या. अभय श्रीनिवास ओक व न्या. एस. विश्वजीत शेट्टी यांच्या खंडपीठाने याच न्यायालयाने यासंदर्भात पूर्वी दिलेलया एका निकालाचा संदर्भ दिला. रस्ते आणि फूटपाथ चांगल्या स्थितीत नसणे व त्यांचा वापर करणे दुरापास्त होणे हेनागरिकांच्या मुलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे, याची खंडपीठाने नोंद घेतली.

बंगळुरु शहरात अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना फूटपाथवरून चालणेही मुश्किल झाले आहे. तसेच फूटपाथवरील ही अतिक्रमणे केवळ दिकानदार व परिसरातील रहिवाशांनीच नव्हे तर पोलिसांसारख्या सरकारी संस्थांनीही केलेली आहेत, याकडे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने लक्ष वेधले. महापालिकेने एखाद्या जबाबदार अधिकाऱ्यास नेमावे. या अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत उल्लेख केला आहे त्या ठिकामी प्रत्यक्ष जावे आणि तेथे फूटपाथवर अतिक्रमणे दिसल्यास त्यांच्यावर लगेच कारवाई करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाने नागरिकांच्या या मुलभूत हक्काची पाठराखण करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. महाष्ट्रातील आणि खास करून मुंबईतील रस्त्यांची विशेषत: पावसाळ््यात पडणाऱ्या खड्ड्यांनी अक्षरश: होते तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयानेही असेच आदेश असंख्य वेळा दिले आहेत. आदेश दिल्यावर रेवढ्यापुरती रस्त्यांना ठिगळे लावली जातात व कालांतरीने पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरु होते.

– अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER