हक्करक्षणसाठी थेट आमच्याकडे न येता आधी हायकोर्टात जा

समीत ठक्करच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व अन्य मंत्र्यांविरुद्ध केलेल्या टष्ट्वीटवरून अटकेत असलेल्या समीत ठक्कर या गुजरातमधील नागरिकाची याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) सोमवारी नकार दिला. थेट आमच्याकडे न जाता आधी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bmbay High Court) याचिका करा. तुमच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यास उच्च न्यायालयाही समर्थ आहे, असे न्यायालयाने ठक्कर यांना सांगितले.

ठक्कर यांनी केलेल्या टष्ट्वीटबद्दल त्यांच्याविरुद्ध नागपूरमध्ये सिताबल्डी पोलीस ठाणे आणि मुंबईत व्ही. रोड पोलीस ठाणे व बीकेसी सायबर सेलच्या पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. सिताबल्डी पोलिसांनी ठक्कर यास २४ आॅक्टोबर रोजी राजकोट येथून अटक करून नागपूरला नेले. तेथे त्याला २ नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर होताच व्ही. पी. रोड पोलिसांनी त्याला अटक केली.

हे तिन्ही गुन्हे तसेच यापुढेही नोंदले जाणारे गुन्हे एकत्र करून ते नागपूर या एकाट ठिकाणी वर्ग करावेत, अशी याचिका ठक्कर याने सर्वोच्च न्यायालयात केली. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे ती सुनावणीस आली तेव्हा ठक्कर याच्यावताने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी न्यायाधीशांना उद्देशून म्हणाले की, सोशल मीडियावर केलेल्या मतप्रदर्शनावरून सरकार एकाद्याच्या किती हात धुवून मागे लागते, याचे हे प्रकरण म्हणजे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. या प्रकरणाचा तपशील पाहाल तर तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल. यावर सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले, अशी प्रकरणे आमच्यापुढे प्रत्यही रोज येत असतात. त्यामुळे आता आम्हाला त्याने धक्का बसणे बंद झाले आहे! आता आम्हाला कशामुळेच धक्का बसणार नाही!!

ुव्ही. पी. रोड पोलिसांनी नोंदलेल्या गुन्ह्यात तपास पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे आरोपीने जामिनासाठी अर्ज केल्यास त्यास विरोध केला जाणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राहुल चिटणीस यांनी सांगितले.

या टप्प्याला सरन्यायाधीशांनी अशी थेट केलेली याचिका आम्ही ऐकणार नाही. तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात जा, असे जेठमलानी यांना सांगितले. तरीही जेठमलानी आपले म्हणणे मांडतच राहिले: गुन्हे अदखलपात्र असूनही ठक्कर यांना अटक केली गेली आहे. काही गुन्हे तर त्यांच्या अटकेनंतर नोंदविले गेले आहेत. नागपूरच्या गुन्ह्यात अटक केल्यानंतर न्यायालयात नेताना तोंडावर बुरखा आणि गळ््यात दोरी अडकून एखाद्या जनावरासारखी आपली रस्त्यातून धिंडे काढली गेली वगैरे.
त्यांना मध्येच थांबवत सरन्यायाधीश न्या. बोबडे म्हणाले की, या सर्वांस आमची संमती आहे, असा समज तुम्ही कशावरून करून घेतलात? आम्ही मगापासून तुम्हाला एवढेच सांगत आहोत की, थेट आमच्याकडे येण्याआधी उच्च न्यायालयात जा. त्यानंतर आमचयाकडे आलात म्हणजे उच्च न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे तेही आम्हाला कळू शकेल.

शेवटी उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग अबाधित ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने ठक्कर याना त्यांची याचिका मागे घेण्याची अनुमती दिली.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER