गो करोना, कम तंदुरुस्त २०२१…

Shailendra Paranjapeकरोनानं (Corona) संपूर्ण २०२० वर्षावर आपलं सावट कायम ठेवलं तरीही नववर्षाच्या स्वागताबरोबरच करोनाबद्दलचं शुभवर्तमान ३१ डिसेंबरच्या वृत्तपत्रातून झळकलंय. ते म्हणजे महाराष्ट्र राज्य करोनामुक्तीकडे वाटचाल करत आहे आणि बारा शहरांमधे पाचपेक्षा कमी रुग्णांची नोंद होऊन रुग्णसंख्या घटली आहे. गेले महिनाभरात दैनंदिन रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचं चित्रंही नववर्षाला नवी सुरुवात करता येईल आणि हळूहळू करोना हे संकट संपणार आहे, संपत चालले आहे, याची ग्वाही देणारंच आहे.

करोनानं आपल्याला काय शिकवलं, याचा उहापोह यापूर्वीही अनेक लेखांमधून केलेला आहे. पण तरीही परिस्थितीत फारसा बदल होत नाही आणि सरकारी पातळीवर म्हणजे केवळ राज्य सरकार नव्हे तर महापालिका असोत की आरोग्य तसंच शैक्षणिक पातळीवरची राज्यभरातली वा स्थानिक पातळीवरची व्यवस्था, त्यातला सरकारीपणा जराही कमी होताना दिसत नाही. त्यातून विविध प्रकारच्या विसंगती समोर येतात आणि करोनासारख्या संकटातूनही आपण काही शिकलो की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो.

पुण्यामधे नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग ४ जानेवारीपासून (सोमवार) सुरू होत आहेत पण महाविद्यालयं सुरू होणार की नाही, हे अजूनही अस्पष्टच आहे. महाविद्यालयं सुरू करण्याबद्दलच्या समितीची एक बैठक निर्णयाविनाच संपली आणि दुसरी बैठक चार जानेवारीलाच होणार आहे. याचा अर्थ असा की किमान चार जानेवारीपर्यंत महाविद्यालयं सुरू होण्याबद्दलचा निर्णय होणार नाही. नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात वर्गात यायला परवानगी पण बारावीनंतरचे वर्ग मात्र करोनामुळे अद्यापही बंद, ही विसंगती नाही म्हणायची तर काय…नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वय चौदा ते सतरा वर्षांच्या दरम्यान असते आणि त्यांचे वर्ग सुरू पण अठरा ते एकवीस वयाच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग मात्र बंद, ही विसंगती सरकारी व्यवस्थांमधल्या मंडळींनी शालेय वेळापत्रक आणि करोनानंतर शाळा महाविद्यालये सुरू करताना एकजिनसीपणे निर्णय न घेतल्याचा परिपाक आहे.

सरते २०२०चे वर्ष कसे गेले, याचा उहापोह विविध लेखांमधून केला जात आहे पण त्याबरोबरच येणाऱ्या नव्या वर्षात २०२१ मधे सर्वात मोठे आव्हान करोनानं आपल्यापुढे निर्माण केले आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था करोनाकाळात खूपच उघडी पडली, हे आपण सर्वांनीच पाहिले आहे. त्यामुळे करोना किंवा त्यापेक्षाही भयंकर विषाणू, नवा आजार किंवा साथ आली तरीही आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम असायला हवी, हा धडा करोनानं २०२० या वर्षाला सर्वच सरकारांना दिलाय.

पुण्यामधे महापालिकेने महापालिका दवाखान्यांचे ऑडिट सुरू केलेय तसेच ते एकूणच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे राज्य पातळीवर व्हायला हवे. पुणे शहरात नव्यानं २३ गावं आणि त्यातली साडेपाच लाखांची लोकसंख्या समाविष्ट होत आहे. त्यामुळे पुण्याचा विस्तार इतका वाढलाय की पुणं मुंबईपेक्षाही मोठं शहर होतंय. त्यामुळे पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पाच शहरांसाठी बांधलं गेलेलं ससून सर्वोपचार रुग्णालय आता पुण्यालाही पुरेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या शहरांमधे तर वाढतं शहरीकरण लक्षात घेऊन सुसज्ज रुग्णालये आणि आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याचं आव्हान आहेच पण पुण्यासारख्या विस्तारित होत चाललेल्या शहरात विकेंद्रित पद्धतीनं शहराच्या सर्व बाजूंना सुसज्ज रुग्णालयं सुरू करण्याची आणि ती कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत होतील, हे पाहण्याचंही आव्हान आपल्यापुढं आहे.

नवीन वर्षात करावयाचे संकल्प वैयक्तिक पातळीवर काहीही असू शकतील पण करोनानं २०२० मधे उभ्या केलेल्या वैश्विक संकटानंतर सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करणं, हा सामूहिक संकल्प नक्कीच होऊ शकतो. तसंच वैयक्तिक पातळीवर आपण सर्वांनीच तंदुरुस्त राहण्याकडे थोडंसं लक्ष दिलं तर तीदेखील फार मोठी कामगिरी ठरू शकेल. त्यामुळे २०२१ मधे तंदुरुस्त रहाणं, हे एकमेव लक्ष्य ठेवलं की उरलेली सगळी लक्ष्य प्राप्त करण्याचं बळ आपल्या सर्वांना आपसूकच मिळेल.

नववर्षाच्या सर्वांना शुभेच्छा

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER