मोफत विधीसेवांचा गौरवशाली रौप्यमहोत्सव

25 years Jubliee

Ajit Gogateगरीब आणि गरजू नागरिकांना विनामूल्य विधीसेवा पुरविण्यासाठी देशपातळीवर सुरु झालेल्या मोहिमेस आज ९ नोव्हेंबर रोजी २५ वर्षे पूर्ण झाली. या रौप्यमहोत्सवी वाटचालीत या मोहिमेने ५० लाखांहून अधिक लाभार्थींना विनामूल्य कायदेविषयक सेवा पुरवून आणि तळागळातील कोट्यवधी नागरिकांना हक्कांची जाणीव करून देऊन त्यांची विधी साक्षरता वाढविण्याचे गौरवशाली काम केले आहे.

भारतीय राज्यघटनेने ‘सर्वांना न्याय व कायद्यापुढे सर्व समान’ हे तत्व स्वीकारले. परंतु गरिबी, निरक्षरता, अज्ञान अशा अनेक कारणांनी सर्वांनाच न्याय मागणे आणि मिळविणे शक्य होत नाही. यातूनच अशा गरीब व वंचित वर्गांना सरकारने विनामूल्य विधीसेवा पुरवाव्यात, अशी कल्पना पुढे आली. राज्यघटनेत तशी तरतूदही करण्यात आली. पण सुरुवातीची ३७ वर्षे ही घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याच्या कामी सरकार निष्क्रिय राहिले. ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी संसदेने १९८७ मध्ये ‘विधी सेवा प्राधिकरणे कायदा’ (Legal Services Authority Act) कायदा केला . परंतु त्यानंतरही आठ वर्षे घोंगडे भिजत राहिले. अखेर ९ नोव्हेंबर, १९९५ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला. त्या कायद्याने सुरु झालेली मोफत विधी सेवा पुरविण्याची चळवळ आज २५ वर्षांची झाली. या पाव शतकात इवल्याशा रोपट्याचे विशाल वटवृक्षात रूपांतर झाले असून त्याच्या शाखा-उपशाखा देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचल्या आहेत.

या कायद्याने देशाच्या, प्रत्येक राज्याच्या व प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवर एक विधी सेवा प्राधिकरण स्थापन केले गेले. तालुका पातळीवर विधी सेवा समित्या स्थापन झाल्या. आज देशाच्या पातळीवर ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण’ (National Legal Servises Authority-NALSA), ३६ राज्यांमध्ये राज्य विधी सेवा प्राधिकरणे (State Legal Services Authority), ६५८  जिल्हा  विधी सेवा प्राधिकरणे (District Legal Services Autority) तालुका पातळीवर २,२७७ विधी सेवा समित्या आणि उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर ३९ विधी सेवा प्राधिकरण असे विशाल जाळे विणले गेले आहे. पॅनेलवर नेमलेले ४७ हजार वकील व  विधीसाक्षरता आणि कायदेविषयक सस्ला देण्याचे काम करणारे ५० हजारांहून अधिक अर्धवेळ स्वयंसेवक ही मोहिम नेटाने राबवीत आहेत. आत्तापर्यंत ५० लाखांहून अधिक लाभार्थींना या प्राधिकरणांनी विनामूल्य विधीसेवा पुरविल्या आहेत.

तालुका पातळीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोणत्याही न्यायालयात, न्यायाधिकरणात अथवा अर्धन्यायिक प्राधिकरणात केस चालविण्यासाठी वकील देणे, न्यायालयीन प्रक्रियांसाठी भरावे लागणारे शुल्क भरणे, न्यायालयात दाखल करण्याची कागदपत्रे तयार करणे, न्यायालयात झालेले निवाडे, साक्षी इत्यादींच्या प्रती उपलब्ध करून देणे, न्यायालयीन कागदपत्रांचे लाभार्थीस समजेल अशा भाषेत भाषांतर करून देणे अशा नानानिध विधीसेवा या प्राधिकरणांकडून विनामूल्य पुरव्या जातात. फक्त गुन्हेगारी खटले व घटस्फोटाचे प्रकरण यासाठी या सेवा मिळत नाहीत. अनूसूचित जाती-जमातींचे सर्व नागरिक, सर्व महिला व १८ वर्षांखालील सर्व मुलांना या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही. इतरांसाठी निरनिराळ्या राज्यांनी निरनिराळ्या उत्पन्न मर्यादा ठरविल्या आहेत. महाराष्ट्रात सध्या ही मर्यादा वर्षाला तीन लाख रुपये अशी आहे. याखेरीज औद्योगिक कामगार, लैंगिकशोषण व शरीरविक्रयासाठी विकल्या गेलेल्या महिला व मुले, जातीय दंगली व नैसर्गिक आपत्तींनी आयुष्य उद्ध्वस्त झालेल्या व्यक्तींनाही या सेवा विनामूल्य पुरविल्या जातात. मुख्य म्हणजे उत्पन्नाचा कोणताही दाखला देण्याची गरज नसते. अर्जदाराने केलेले त्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र पुरेसे मानले जाते.

याखेरीज या प्राधिकरणांकडून ‘लोकन्यायालये’ भरवली जातात. एक ‘लोकन्यायालय’ स्थायी स्वरूपाचे असते इतर ठराविक कालावधीने राज्य, जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर भरविली जातात. कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ‘लोकन्यायालया’त नेता येते. तेथे निवृत्त न्यायाधीश काम करतात. पण ते ‘न्यायाधीशा’ची नव्हे तर ‘मध्यस्थ’ व ‘लवादा’ची भूमिका बजावतात. ‘लोकन्यायालयात’ सहमती व तडजोडीने होणारा निकाल कोणत्याही न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे विधिसंमत मानला जातो व त्याच्याविरुद्ध कुठेही अपील करता येत नाही. ‘लोकन्यायालया’त समेट झाला नाही तर पक्षकार त्यांचे प्रकरण  पुन्हा नियमित न्यायालयात नेऊ शकतात.

याखेरीज दिवाणी स्वरूपाचे तंटे न्यायालयात दाखल होण्याआधीच सोडविण्याचे महत्वाचे कामही ही ‘लोकन्यायालये’ करतात. गेल्या २५ वर्षांत अशा  ‘लोकन्याायलयां’नी एक कोटीहून अधिक तंट्यांचे निवाडे करून २,५०० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम संबंधितांना मिळवून दिली आहे.

याखेरीज लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे, त्यांची विधी साक्षरता (Legal Literacy) वाढविणे, सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती त्यांना देणे व त्याचा लाभ मिळण्यास मदत करणे, महत्वाच्या नव्या कायद्यांची माहिती देणे यासाठीही ही प्राधिकरणे विविध कार्यक्रम राबवीत असतात. ज्याने समाजातील वंचित वर्गांचे कल्याण होईल अशी प्रकरणे न्यायालयात जनहित याचिका म्हणून दाखल करण्याचे कामही ही प्राधिकरणे करत असतात. तृतियपंथियांना ‘स्वतंत्र लिंग’म्हणून मान्यता देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अशाच एका प्रकरणात झाला होता.

या प्राधिकरणांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या बजेटमधून दरवर्षी ठराविक रक्कम मिळते. अर्थात एकूणच न्यायसंस्थेला पैसे देण्यात सरकार नेहमीच कंजुष असल्याने ती सढळ रहस्ते कधीच दिली जात नाही. शिवाय न्यायालयेही आरोपींना झालेला दंड किंवा त्यांना भरायला लावलेली दाव्याच्या खर्चाची रक्कम या प्राधिकरणांना देण्याचे आदेश देतात. त्यातूनही त्यांच्या निधीमध्ये थोडी भर पडते. नाशिक जिल्ह्यात एका शेतघरात एकाच कुटुंबातील पाचजणांची हत्या केल्याच्या खटल्यात फाशी झालेले आणि राष्ट्रपतींकडून दयेचा अर्जही फेटाळला गेलेले चार आरोपी याच मोफत सेवेचा वकील घेऊन शेवटी निर्दोष सुटले होते, हे नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहे. काम चांगले चालले आहे. पण अजून खूप करायचे आहे. त्यामुळे शाबासकीबरोबरच पुढील वाटचालीस शुभेच्छा!

अजित गोगटे

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER