मुख्यमंत्र्यांना माहीत असलेला सरकारी पत्रव्यवहार उपमुख्यमंत्री कार्यालयालाही द्या; अजित पवारांची मागणी

Ajit Pawar

मुंबई : राज्य शासनाचे ठराव, परिपत्रक आणि शासन निर्णय याची माहिती उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला मिळत नसल्याने अजित पवार नाराज आहेत. अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहीत असलेला सरकारी पत्रव्यवहार उपमुख्यमंत्री कार्यालयालाही द्यावा अशी मागणी केली. याबाबतचे पत्र त्यांनी पाठवले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अधीन असलेल्या राज्य सामान्य प्रशासन विभागाला (जीएडी) अजित पवार यांच्या कार्यालयाने पत्र लिहिले आहे. राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डावलले जात आहे. यावर नाराज असलेल्या अजित पवारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र लिहिले आहे. शासनाचे ठराव, अधिसूचना, परिपत्रके आदी मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, यावरून अजित पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या पत्रानंतर जीएडीने ३ जून रोजी एक शासन ठराव जारी केला असून महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व विभागांना त्यांचे ठराव, परिपत्रके आणि अधिसूचना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. जीएडी विभागाने दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे की, “उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने या विभागाला जाणीव करून दिली आहे की, या पत्रांच्या प्रती आदरणीय उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविल्या जात नाहीत. त्या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयांना पुन्हा एकदा निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी त्यांचे शासन निर्णय, परिपत्रके आणि अधिसूचना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबत सतर्क असले पाहिजे. जीएडीने असे पत्र पाठवण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी ऑक्टोबर २०२० मध्ये प्रशासनाने असे निर्देश दिले होते.

पीडब्ल्यूडी संदर्भात घेतलेल्या ठरावामुळे पुन्हा एकदा चर्चा

सर्व विभागांना दिलेल्या जीएडीच्या नोटिसामध्ये त्यांनी त्यांची सर्व परिपत्रके, अधिसूचना आणि सरकारी ठराव पवारांच्या कार्यालयावर किंवा केवळ ठरावीक परिपत्रके, ठरावांमध्ये उल्लेख करावा की नाही हे नमूद केलेले नाही. अजित पवार यांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या वित्त व नियोजन विभागाशी संबंधित सर्व अधिसूचना, ठराव आणि परिपत्रके यापूर्वीच मिळाली आहेत; परंतु विशेषत: सर्व अधिसूचना, ठराव आणि परिपत्रके मिळण्याची अपेक्षा आहे. जसे CMO ला इतर विभागांकडून मिळतात.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button