जी ‘वरकमाई’ झाली आहे, त्यातील काही हिस्सा जनतेला द्या, शिवसेनेचा मोदी सरकारला टोला

Uddhav Thackeray - PM Modi - Maharastra Today

मुंबई : जनतेला काही पैशांचा ‘दिलासा’ देण्याऐवजी वर्षभरात पेट्रोल-डिझेलच्या प्रचंड दरवाढीतून केंद्र सरकारला जी ‘वरकमाई’ झाली आहे, त्यातील काही हिस्सा जनतेला द्या, असं म्हणत शिवसेनेनं आजच्या सामना अग्रलेखातून मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

जनतेला काही पैशांचा ‘दिलासा’ देण्याऐवजी वर्षभरात पेट्रोल-डिझेलच्या प्रचंड दरवाढीतून केंद्र सरकारला जी ‘वरकमाई’ झाली आहे, त्यातील काही हिस्सा जनतेला द्या. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले म्हणून आपल्या देशात इंधन दरकपात झाली आहे. आसाम- प. बंगालसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत इंधन महागाईच्या ‘फोडणी’चा ठसका लागू नये यासाठीही केंद्र सरकारची ही दरकपातीची मखलाशी असू शकते. म्हणजे ‘कारण’ जागतिक बाजारातील दर घसरणीचे आणि ‘निमित्त’ आहे देशातील पाच विधानसभा निवडणुकांचे, असा हा सगळा हिशेब आहे. अर्थात सामान्य जनताही वेळ येताच सगळा हिशेब ‘चुकता’ करीत असते हे कोणी विसरू नये इतकेच!, असा कडक इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.

आजचा सामानातील अग्रलेख

देशातील कोरोना रुग्णांच्या वेगाने वाढणाऱया संख्येला जराही ‘ब्रेक’ लागताना दिसत नसला तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीला मात्र प्रथमच किंचित ‘ब्रेक’ लागला आहे. गेल्या वर्षभरापासून वाढतच असलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर बुधवारी आणि गुरुवारी प्रथमच काही पैशांनी खाली आले. त्यामुळे पेट्रोल 39 पैसे तर डिझेल 37 पैशांनी स्वस्त झाले. अर्थात, ही दरकपात होण्यामागे जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली 15 टक्के घसरण कारणीभूत आहे. म्हणजेच उद्या जागतिक बाजारात पुन्हा दरवाढ झाली तर आज मिळालेला दिलासा तात्पुरता ठरू शकतो. मुळात केंद्रातील सरकारचे धोरण इंधन दरवाढीबाबत ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ असेच गेले वर्षभर राहिले आहे. वर्षभरापासून इंधनाचे आणि घरगुती गॅसचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. नागरिकांपासून विरोधी पक्षांपर्यंत सगळय़ांनी त्याविरोधात कंठशोष केला, पण केंद्र सरकारने ना पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली ना त्यांचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये करण्याबाबत पावले उचलली. किंबहुना, पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणले तर राज्यांनाच कसे प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल अशी ‘मांडणी’ वरपासून खालपर्यंत आणि संसदेपासून सोशल मीडियापर्यंत केली जात आहे, अशी टीकाही शिवसेनेने केली आहे.

तेव्हा आज जरी पेट्रोल व डिझेलचे दर 39 आणि 37 पैशांनी कमी झाले असले तरी ते याहीपेक्षा खूप स्वस्त व्हावेत आणि जनतेला कायमचा दिलासा द्यावा, असे सरकारलाच वाटत नाही का, अशी शंका जनतेच्या मनात येऊ शकते. पुन्हा त्याला कारणही तसेच आहे. गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारनेच यासंदर्भात एक खुलासा केला आहे. सरकारने दिलेल्या उत्तरानुसार 6 मे 2020पासून प्रतिलिटर पेट्रोलमागे 33 रुपये तर डिझेलमागे 32 रुपये अशी भर केंद्राच्या तिजोरीत पडत आहे. अबकारी कर, उपकर आणि अधिभार या माध्यमांतून ही घसघशीत कमाई केंद्राला होत आहे. हे सगळे उत्पन्न विनासायास होत असल्यानेच त्याला बांध घालण्याची इच्छाशक्ती राज्यकर्ते दाखवीत नसावेत. नाहीतरी कोरोना, लॉक डाऊन, कोसळलेली अर्थव्यवस्था याचा पाढा आजही वाचला जात आहेच. अशा वेळी केंद्राच्या तिजोरीत इंधन दरवाढीमुळे जी ‘बेरीज’ होत आहे ते गणित कशासाठी मोडायचे, असाही हिशेब केंद्राच्या पातळीवर सुरू असू शकतो.

1 जानेवारी 2020 ते मार्च 2020 या काळात केंद्र सरकारला प्रतिलिटर पेट्रोलमागे 20 रुपये आणि डिझेलमागे 16 रुपये महसूल मिळत होता. आता हेच आकडे 33 आणि 32 रुपये असे झाले आहेत. म्हणजे सरकारची प्रतिलिटर कमाई 13 आणि 16 रुपयांनी वाढली आहे, पण जनतेच्या खिशाचे काय? प्रत्येक लिटरमागे त्याचा खिसा 13 आणि 16 रुपयांनी रिकामा होत आहे याचा विचार कोणी करायचा? आता केंद्र सरकार म्हणेल की, वाचविले की त्यांचे 39 आणि 37 पैसे! प्रश्न ही इंधन स्वस्ताई किती काळ टिकणार हा आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर आर्थिक आव्हान आहे हे खरे असले तरी सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडून देशाचा आर्थिक कणा कसा ताठ होणार आहे? असा खोचक प्रश्नही शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER