मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा : चंद्रकांत पाटील

मुंबई :- तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, तरीही आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच (Maratha reservation) स्थगिती का आहे? मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असे सांगतानाच मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना समोरे जा, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिला.

चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानभवनात माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर हल्ला चढवला. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. असाधारण परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय उच्च न्यायालयात गेला होता, त्यावेळी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे प्रमाणपत्र देऊन उच्च न्यायालयात विश्वास दिला होता. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळाले आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला विश्वास देण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

आरक्षणाशी केंद्राचा संबंध नाही

जातीचे आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. आरक्षण देणे राज्याचा विषय होता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिले. तामिळनाडू सरकार केंद्रात गेले नाही. इतर राज्यांनी स्वतःच्या बळावर आरक्षण दिले आणि राखले. तसेच महाराष्ट्र सरकारने स्वतःच्या बळावर आरक्षण राखले पाहिजे, अशी मागणी पाटील यांनी केली. ते म्हणाले की, केंद्राची भूमिका केवळ १० टक्के आरक्षणाशी संबंधित आहे.

मंत्र्यांना चर्चेचे आव्हान

गायकवाड आयोगाचा अहवाल २७ हजार पानांचा आहे. हा अहवाल कोणत्या मंत्र्याने वाचला आहे? एकाही मंत्र्याचा या अहवालावर अभ्यास नाही. मंत्र्यांनी हा अहवाल वाचला असेल, त्यांनी माझ्यासमोर चर्चेला यावे, असे आव्हान पाटील यांनी दिले. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे अजूनही मराठीत भाषांतर करण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER