आधी लसी राजकारण्यांना टोचा

दुसऱ्या महायुद्धानंतर संपूर्ण जगाच्या इतिहासात नोंदवली जाईल, अशी घटना २०१९ मध्ये  घडली. ती म्हणजे जगभर अनेक देशांमध्ये पसरलेला कोरोना विषाणूचा संसर्ग. कोरोना (Corona) रोगानं विश्वव्यापी भीतीची लाट पसरवली. त्यामुळे अनेक देशांत  लॉकडाऊन, अनलॉकपर्वं आली. मिशन बिगिन अगेन आलं. दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे सुरूही झालेत; पण त्याच वेळी इंग्लंडसह काही देशांमध्ये  कोरोना विषाणूनं नवं रूप धारण करून पुन्हा नव्यानं आक्रमण केलंय. त्यामुळे कोरोना विषाणू जगाला ग्रासतोय असं बघितल्यावर जगभरातल्या नामवंत कंपन्यांनी लसविकसनाचे प्रयत्नही सुरू केले. त्यातून काही लसीही आता वापरासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.

भारतापुरता विचार करायचा झाला तर एप्रिल-मे महिन्यातल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) भारतात कोरोना संसर्गाच्या परिणामस्वरूप झालेल्या मृत्यूंच्या संदर्भात इतर देशांच्या तुलनेत खूपच चांगली परिस्थिती आहे. त्यामुळे एक टक्क्यापेक्षा थोडा जास्ती मृत्युदर भारतासारख्या खंडप्राय देशात आहे, ही गोष्ट केंद्र सरकार आणि त्याला साथ देणारी विविध राज्य सरकारे यांच्यासाठी तसंच एकूणच देशासाठी अभिमान वाटावा, अशीच आहे.

महाराष्ट्रामध्येही कोरोना आता आटोक्यात आलेला आहे; पण मुळात देशपातळीवर कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये  होते, हे विसरून चालणार नाही. कोरोना काळात महाराष्ट्रातली एकूणच आरोग्य यंत्रणा उघडी पडली होती आणि त्यातल्या त्रुटीही लक्षात आलेल्या आहेत. त्यामुळे नव्या वर्षात सर्वाधिक गरज आहे ती सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याची.

लसीकरणाच्या (Vaccine)कार्यक्रमात नेहमीचे सरकारी गोंधळ यापूर्वीच सुरू झालेले आहेत. मुळात सर्व नागरिकांना राष्ट्रीय पातळीवर लसीकरणाची मोहीम राबवून लस टोचली जाणार आहे का आणि ती सर्व नागरिकांना पूर्ण मोफत असणार आहे का, याची उत्तरे मिळालेली नाहीत. लसविकसन करणाऱ्या एका कंपनीनं लसीची सरकारसाठीची किंमत आणि खासगी लोकांसाठीची किंवा खासगी बाजारपेठेची किंमत जाहीर केलेली आहे. याचा अर्थ कोरोना योद्धे वगळता इतरांना ही लस विकत घ्यावी लागणार आहे, असा आहे का, हे स्पष्ट व्हाययला हवे.

देशाचे औषध महानियंत्रक यांनी दोन कंपन्यांच्या लसींना आपत्कालीन स्तिथीतल्या वापराबद्दल परवानगी दिलेली आहे. देशात आता आपत्कालीन परिस्थिती नाही, हे कोणीही मान्य करेल आणि मुळात आता देशपातळीवर कोरोना बाधितांचं बरं होण्याचं प्रमाण ९६ टक्क्यांपेक्षा जास्ती झालेलं आहे. मृत्युदर दीड टक्क्यांच्याही आत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही लोकांनी उपस्थित केलेला आता लसीची काय गरज आहे, हा प्रश्न अगदीच दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती म्हणजे काय हेही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. सरकारी पातळीवर लसीकरणाची तयारी सुरू, रंगीत तालीम, लस आवश्यक त्या तापमानाला म्हणजे उणे तापमानाला साठवण्यासाठीची शीतगृह बांधणी, या सर्व गोष्टींच्या बातम्या अशा प्रकारे येताहेत की, सरकारच राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर सार्वत्रिक लसीकरण मोहीम राबवणार आहे, असा समज व्हावा.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Harshvardhan) यांनी कोरोना लसीबद्दल केलेल्या विधानांमधूनही आता हे स्पष्ट होतेय की, सर्व नागरिकांना लस मोफत मिळणार नाहीये. त्यामुळे लस उत्पादक कंपन्या सरकारला लस देणार आणि सरकार ती सर्व नागरिकांना टोचणार किंवा कसे, याविषयी पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे सर्व नागरिकांना ही गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज आहे की, कोरोनावर उपलब्ध झालेली लस घेणं हे आपल्यापैकी कुणालाही सक्तीचं नाही. तसंच ही लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे, असा दाखला दिला जात असला तरीही या विषयावर काही व्यंग्यचित्रंही प्रकाशित झाली आहेत आणि ती लोकभावना काय आहे, याकडे अंगुलिनिर्देश करणारीच आहेत.

लस घ्यायला भीती वाटतेय अशा व्यक्तीचं म्हणणं एका व्यंग्यचित्रातून दाखवण्यात आलेलं आहे. देशातल्या सर्व राजकीय नेत्यांनी लस घेतली की त्यानंतरच मी घेईन, असं हा माणूस सांगत असतो. त्यातूनही राजकीय नेत्यांवर मुळात लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही, ही गोष्टच अधोरेखित होतेय. कोरोना काळात गल्लीबोळात फिरून काम करणारे सगळे स्वयंसेवी संस्थांचे आणि गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते जनतेने बघितले आहेत. त्याउलट राजकीय लोकांना मात्र कोरोना काळात शोधावं लागत होतं. त्यामुळे आता सर्वांनी लस घ्यावी, असं सांगणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करावी, तरच लोकांना लस सुरक्षित असल्याचं पटेल.

शैलेंद्र परांजपे