स्वातंत्र्यसैनिकांचे पेन्शन विधवा मुलींना नाकारणारा नियम झाला रद्द

Calcutta High Court
  • कलकत्ता हायकोर्ट म्हणते हा नियम भेदभाव करणारा

कोलकाता :- स्वातंत्र्यसैनिकांना केंद्र सरकारकडून (Central Government) दिले जाणारे सन्मान पेन्शन त्यांच्या पश्चात त्यांच्या विधवा किंवा घटस्फोटित मुलींना नाकारणारा नियम संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या व समान वागणुकीच्या मुलभूत हक्काची पायमल्ली करणारा असल्याचे ठरवून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. यापुढे स्वातंत्र्यसैनिकाच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पेन्शन मिळू शकणाऱ्या व्यक्तींमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकाच्या विधवा किंवा घटस्पोटित मुलींचाही समावेश केला जावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

या स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान पेन्शेनचे वाटप राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत केले जाते. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने जी नियमावली केली आहे त्यातील नियम क्र. ५.२.३ असे सांगतो की, स्वातंत्र्यसैनिकाचे पेन्शन त्याच्या पश्चात त्याच्या विधवा पत्नीस किंवा अविवाहित मुलीस मिळू शकेल. विधवा किंवा घटस्फोटित मुलीस वारसा हक्काने पेन्शन मिळण्यास आपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासोबत  वारसाला उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नसणे हा दुसरा निकष आहे.

हातुआ गिरी या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या सोनाली या घटस्फोटित मुलीने केलेली याचिका मंजूर करून न्या. सव्यसाची भट्टाचार्य यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की, हा नियम दोन भिन्न लिंगामध्ये नव्हे तर एकाच लिंगाच्या दोन व्यक्तींमध्ये भेदभाव करणारा आहे. वारसा हक्कासंबंधीच्या कायद्यात मृताची अविवाहित मुलगी आणि त्याची विधवा किंवा घटस्फोटित मुलगी यांच्यात असा कोणताही भेदभाव नाही. दोघीही मृताच्या समान वारसदार ठरतात. त्यामुळे फक्त पेन्शनच्या बाबतीत असा भेदभाव करणे हे समानतेच्या मुलभूत तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे.

सरकारने या नियमाचे समर्थन करताना म्हटले होते की, अविवाहित मुलगी ही तिच्या वडिलांवर अवलंबून असते व तिला उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नसेल तर वडिलांचे स्वातंत्र्य सन्मान पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरते. विधवा किंवा घटस्फोटित मुलीची अवस्था अविवाहित मुलीसारखी नसते. अशा मुलींना त्यांच्या मयत किंवा घटस्फोटित पतीकडून उत्पन्नाचे साधन मिळालेले असू शकते. परंतु हे अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, विधवा किंवा घटस्फोटित मुलीला उत्पन्नाचे अन्य साधन असेल तरच ती वडिलांचे पेन्शन त्यांच्या पश्चात मिळण्यास अपात्र ठरेल, असे हा नियम सांगत नाही. हा नियम अशा मुलीला उत्पन्नाचे अन्य साधन आहे की नाही हे न पाहताच सरधोपटपणे अपात्र ठरवितो.

या प्रकरणात स्वातंत्र्यसैनिक हातुआ गिरी यांचे डिसेंबर, २०१२ मध्ये निधन झाले. त्यांची विवाहित मुलगी सोनाली हिचा मार्च १९९९ मध्ये घटस्फोट झाला व त्यानंतर ती तिच्या मुलासह वडिलांकडे येऊन राहिली. सोनालीच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे  पेन्शन तिच्या विधवा आईला अर्ज मिळावे यासाठी अर्ज केला गेला. परंतु त्या अर्जावर प्रदीर्घ काळ निर्णय घेण्यात आला. तो अर्ज अनिर्णित असताना सोनालीच्या र्आचेही सन २०१९ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर वडिलांचे पेन्शन आपल्याला मिळावे म्हणून सोनालीने अर्ज केला. परंतु तो वरील नियमावर बोट ठेवून अमान्य केला गेला म्हणून तिने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

ही बातमी पण वाचा : तुरुंगांत कोरोना रुग्ण वाढल्याची हायकोर्टाकडून स्वत:हून दखल

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button