दिल्लीत वकिलांना मोफत विमा; तमिळनाडूत नवोदितांना ‘स्टायपेंड’

Kailash Gehlot

नवी दिल्ली : दिल्लीतील ‘आम आदमी पाटी’च्या (AAP) सरकारने राजधानी परिक्षेत्रातील वकिलांना आयुर्विमा व वकील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय विमा पुरविण्यासाठी ४०.६० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे. दिल्लीचे कायदामंत्री कैलाश गेहलोत (Kailash Gehlot) यांनी ट्विटरवर ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी गेल्या वर्षी वकील व त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारतर्फे विनामूल्य विमा संरक्षण देण्याची योजना जाहीर करून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. आता आणखी ४०.६० कोटी रुपये दिल्याने या योजनेसाठी लागणार्‍या सर्व निधीची तरतूद पूर्ण झाली आहे.

या योजनेनुसार दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रातील २९,०७७ वकिलांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा आयुर्विमा मिळेल. शिवाय वकील, त्याची पत्नी अथवा पती आणि अवलंबून असलेल्या दोन मुलांचा पाच लाख रुपयांचा वैद्यकीय विमा उतरविला जाईल. या विमा पॉलिसींचे हप्ते दिल्ली सरकार परस्पर विमा कंपन्यांना चुकते करेल.

तमिळनाडूत ‘स्टायपेंड’
खासकरून ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील नवोदित वकिलांना दरमहा तीन हजार रुपये ‘स्टायपेंड’ देण्याची योजना तमिळनाडू सरकारने सुरू केली आहे. व्यवसायात जम बसेपर्यंत सुरुवातीची दोन वर्षे ‘स्टायपेंड’ची ही रक्कम सरकाकडून दिली जाईल. मुख्यमंत्री इदापल्ली पलानीस्वामी यांनी आठ तरुण वकिलांना ‘स्टायपेंड’ची रक्कम देऊन या योजनेचा शुभारंभ केला. तमिळनाडूने पुद्दुचेरी बार कौन्सिलच्या विनंतीवरून सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. दरवर्षी सुमारे दोन हजार तरुण वकिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. अशा प्रकारे नवोदित वकिलांना ‘स्टायपेंड’ देणारे तमिळनाडू देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. याआधी २०१८ पासून केरळ सरकारने अशी योजना सुरू केली आहे. तेथे दरमहा पाच हजार रुपये ‘स्टायपेंड’ दिले जाते.

अजित गोगटे

ही बातमी पण वाचा : न्यायाधीशांना लैंगिक संवेदनशीलतेचे धडे देऊन मर्यादा ठरविणे गरजेचे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER