भारताचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांचे निधन

Soli Sorabjee - Maharashtra Today
  • मानवी हक्क व स्वातंत्र्याचा खंदा पुरस्कर्ता हरपला

नवी दिल्ली :- भारताचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल व विख्यात कायदेतज्ज्ञ सोली सोराबजी (Soli Sorabaji) यांचे शुक्रवारी सकाळी येथील एका खासगी इस्पितळात कोरोनाने निधन झाले. ते ९१ वर्षांचे होते. त्यांच्यापश्चात पत्नी झेना व तीन मुले आसा परिवार आहे. त्यांच्या मुलांपैकी झिया मोदी ही विवाहित मुलगीच फक्त त्यांचा वकिलीचा वारसा समर्थपणे पुढे चालवीत आहे. ‘एझेडबी अ‍ॅण्ड पार्टनर्स’ या भारतातील अग्रगण्य कॉर्पोरेट लॉ फर्मच्या त्या संस्थापक भागीदार आहेत.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासह वकिली तसेच अन्य क्षेत्रातील अनेकांनी सोराबजी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले. सोराबजी हे भारतातील कायदा व्यवस्थेचे एक आदर्श होते व त्यांनी सांविधानिक  कायदा व न्यायाचे क्षेत्र विकसित होण्यात मोलाचे योगदान दिले, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले. तर पंतप्रधानांनी ट्विटरवर श्रद्धांजली वाहताना म्हटले की, सोराबजी हे एक अद्वितीय वकील व बुद्धिवंत होते. गरीब आणि वंचितांच्या मदतीसाठी ते नेहमीच पुढे असत. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश  एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाने सोराबजी यांना  श्रद्धांजली वाहून कामाला सुरुवात केली.

सन १९८९-९० आणि नंतर पुन्हा १९९८ ते २००४ असे दोन वेळा सोराबजी देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार आणि मानवी हक्कांचे रक्षण यासाठी केलेल्या भरीव कार्यासाठी भारत सरकारने मार्च २००२ मध्ये ‘पद्मविभूषण’ या किताबाने त्यांचा गौरव केला.

सन १९३० मध्ये मुंबईत जन्मलेल्या सोली जहांगीर सोराबजी यांनी १९५३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. सन १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ‘सिनिअर कौन्सिल’ चा बहुमान दिला. ६७ वर्षांच्या वकिली व्यवसायात सोराबजी यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी असंख्य न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये आपल्या प्रगाढ ज्ञानाची  चुणूक दाखवत मोलाची कामगिरी बजावली. मनेका गांधी वि. भारत सरकार (१९७८), एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार (१९९४) व बी. पी. सिंघल वि. भारत सरकार (२०१०) ही त्यापैकी काही पथदर्शी प्रकरणे म्हणता येतील. विशेषत: आणिबाणीच्या काळात त्यांनी अनेक माध्यमांविरुद्धचे सेन्सॉरशिप व प्रकाशनबंदीचे अन्याय्य आदेश न्यायालयांकडून रद्द करून घेतले. त्यांनी याच विषयावर विपुल लेखनही केले. त्यात ‘ दि लॉज ऑफ प्रेस सेन्सॉरशिप इन इंडिया’ (१९७६) व ‘इमर्जन्सी, सेन्सॉरशिप अ‍ॅण्ड प्रेस इन इंडिया’ १९७५-७७ (१९७७) ही पुस्तके उल्लेखनीय म्हणावी लागतील.

सोराबजी यांच्या कायद्याच्या प्रगाढ ज्ञानाचा व मानवी हक्कांसाठी त्यांनी केलेल्या मोलाच्या कार्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गौरव केला गेला. सन १९७७ मध्ये नायजेरियातील मानवी हक्कांच्या स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांना ‘स्पेशल रिपोर्ट्यूर’ म्हणून तेथे धाडले. त्यानंतर ते मानवी हक्कांचे संवर्धन व रक्षण यासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘सब-कमिशन’चे १९९८ ते २००४ या काळात आधी सदस्य व नंतर अध्यक्ष झाले. दि हेग येधील ‘पमर्नंट कोर्ट ऑफ अर्बिट्रेशन’चेही सोराबजी सन २००० ते २००६ या काळात सदस्य होते. सन १९९८ पासून हयातीच्या अखेरपर्यंत ते संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या  अल्पसंख्यांच्या पक्षपातविरोधी व हक्करक्षक ‘सब कमिशन’चे सदस्य होते.

लोकशाहीचे स्तंभ बळकट केले
सोली सोराबजी यांनी भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरलपद दोनदा मोठ्या प्रतिष्ठेने भूषविले. मानवतावादी सहृदयता ही त्यांच्या वकिली कामाची खरी ओळख होती. मूलभूत हक्क व मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी त्यांनी सुमारे सात दशके केलेल्या कामाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव केला गेला. लोकशाहीच्या स्तंभांना बळकटी देणारी आख्यायिका म्हणून सोराबजी सदैव स्मरणात राहतील.
–  सरन्यायाधीश  एन. व्ही. रमण

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button