औपचारिक अधिवेशनातही राजकारण आलेच

monsoon session

विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन ही एक औपचारिकता होती. दोन दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे दोनच वेळा बोलले. एकदा दिवंगत माजी सदस्यांना श्रद्धांजलीचा प्रस्ताव मांडताना आणि दुसऱ्यांदा घरोघरी आरोग्य चौकशीच्या अभियानाची माहिती देण्यासाठी. दुसऱ्या भाषणात त्यांनी भाजपबद्दलचा आकस व्यक्त केलाच. तसा तो श्रद्धांजलीतही व्यक्त केला होताच. आम्ही रात्रीची, पहाटेची कामे करत नाही, दिवसाढवळ्या कामे करतो, असे सांगताना त्यांनी आरे कारशेडवरून राजकीय भाषण करण्याची संधी साधली. युती तुटण्याला वर्ष होत आले तरी जुन्या जखमा मुख्यमंत्री विसरलेले दिसत नाहीत. खरे तर युती तुटल्याने त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. त्यामुळे वेदना, दु:ख व्हायचे तर ते फडणवीसांना अधिक व्हायला हवेत. मात्र, फडणवीस जितक्या त्वरेने विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत गेले तितक्या त्वरेने उद्धव ठाकरे हे भाजपबद्दलचा राग विसरून मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेत रमलेले दिसत नाहीत.

अपेक्षेप्रमाणे कंगना राणावत, अर्णव गोस्वामी हे अधिवेशनातही चर्चित चेहरे राहिले. अर्णवविरुद्ध शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक तर कंगनाविरुद्ध काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी अनुक्रमे विधानसभा आणि विधानपरिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव आणला. राष्ट्रवादीने त्यापासून स्वत:ला दूर ठेवणे पसंत केले. नाही म्हणायला छगन भुजबळ हे अर्णववर टीका करणारे बोलले; पण सरकारमधील क्रमांक दोनच्या पक्षाने दोनपैकी एक हक्कभंग आणला असता तर ते अधिक योग्य ठरले असते. दोन्ही हक्कभंगांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा खुला पाठिंबा असल्याचे त्यावरून दिसले असते. एक मात्र खरे की दोनच दिवसांच्या अधिवेशनात कंगना आणि अर्णवसाठी सभागृहाचे चार तास खर्ची घालण्यात आले. या ठरावांच्या निमित्ताने कंगना, अर्णव यांना उगाच मोठे करण्यात आले. विधिमंडळाची हक्कभंग समितीच अस्तित्वात नाही. आता ती समिती बनेल कधी आणि या दोघांना शिक्षेची शिफारस करेल कधी. त्यानंतर विधिमंडळात हा विषय यायचा तर ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत कंगना, अर्णवबाबत बरेचसे पाणी वाहून गेलेले असेल आणि सध्याचा वाद कोणत्या वळणावर गेलेला असेल हेही आज सांगता येत नाही. तेव्हा कोण जात्यात आणि कोण सुपात राहते यावर बरेच काही अवलंबून असेल. एक मात्र खरे की अर्णवबाबतचा हक्कभंग मांडल्यानंतर या विषयावर गोंधळ होऊन सभागृहाचा वेळ दवडावा आणि त्या निमित्ताने विरोधकांना सरकारवर शाब्दिक हल्ल्याची संधी कमी मिळावी ही विरोधकांची रणनीती यशस्वी झाली.

सर्व विषय बाजूला ठेवून जास्तीत जास्त वेळ कोरोनावर या अधिवेशनात चर्चा व्हायला हवी होती. राज्यात हजारो माणसे मरत असताना जनतेच्या भावभावनांचे प्रतीक असलेल्या विधानसभेत विरोधी पक्षाच्यावतीने केवळ देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावे आणि त्याला उत्तर हे मुख्यमंत्र्यांऐवजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी द्यावे हे फारसे विषयाला न्याय देणारे नव्हते. राजेश टोपे यांनी सरकारी उत्तर दिले. फडणवीस यांनी हल्लाबोल चांगला केला. त्यांच्या भाषणात नेहमीची आक्रमकता होती; पण कोरोना काळात झालेल्या औषध व इतर खरेदीत जागोजागी झालेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे त्यांनी या निमित्ताने समोर आणायला हवी होती.

बारा बलुतेदारांपासून रोजीरोटी हातची गेलेल्या वर्गाला सरकारने कुठलाही दिलासा दिला नाही या त्यांच्या आरोपावर सरकारने उत्तर दिले नाही.

ठाकरे सरकार आले तेव्हापासून तीन पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसत आहे. अधिवेशनात मात्र तिन्ही पक्षांची एकी दिसली. कोणत्या वेळी भांडायचे आणि कोणत्या वेळी एकोपा दाखवायचा हे सूत्र या सरकारला जमताना दिसत आहे. विधानपरिषद उपसभापतिपदी डॉ.नीलम गोऱ्हे यांची बिनविरोध निवड करवून घेण्यात सत्तापक्षाला यश आले. मातोश्रीशी निष्ठेचे गोऱ्हे यांना पुन्हा एकदा बक्षीस मिळाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER