खासगी इस्पितळांना स्वत:साठी ऑक्सिजन तयार करणे सक्तीचे करा

Oxygen - Bombay High Court
  • तिसरी संभाव्य लाट लक्षात घेऊन हायकोर्टाची सूचना

मुंबई : कोरोनाच्या (Corona) सध्याच्या दुसर्‍या लाटेनंतर तिसरी लाट येण्याची शक्यता वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ वर्तवीत असल्याने त्या परिस्थितीचा पूर्ण तयारीनिशी मुकाबला करता यावा यासाठी कोरोना रुग्णांवर उपचार करणार्‍या खासगी इस्पितळांना स्वत:च्या गरजेएवढा ऑक्सिजन स्वत: तयार करण्याची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) केली आहे.

सांगलीमधील एका खासगी इस्पितळाने अशी स्वत:पुरता ऑक्सिजन (Oxygen) तयार करण्याची व्यवस्था यशस्वीपणे अमलात आणली आहे, याची दखल घेत मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली. यासाठी कायदेशीर तरतुदींमध्ये काही सुधारणा करणे गरजेचे असेल तर त्यासाठीही राज्य सरकारने विनाविलंब पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने म्हटले.

खासगी इस्पितळांमध्ये अशी ऑक्सिजन संयंत्रे बसविणे कितपत व्यवहार्य ठरेल याचे स्पष्ट चित्र समजण्यासाठी ५०/७५/१०० खाटांच्या इस्पितळांकरिता अशा संयंत्रांसाठी अंदाजे प्रत्येकी किती जागा लागेल, त्याला किती खर्च येईल व त्यासाठी कोणत्या प्रकारची उपकरणे लागतील याची माहिती सरकारने द्यावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी जराही गाफील राहून चालणार नाही. राज्यात केवळ कोरोनाच नव्हे तर अन्य कोणत्याही रुग्णाची ऑक्सिजनअभावी गैरसोय झाल्याची तक्रार समोर आली तर त्याचा जाब आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना द्यावा लागेल, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली.

ऑक्सिजनसाठी ‘पीएसए’ संयंत्रे
‘प्रेशर स्विंग अ‍ॅबसॉर्बशन’ (पीएसए) संयंत्रे बसवूनही ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढविण्याचे सर्व प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले. न्यायालयाने नोंद केल्यानुसार २८ एप्रिलपर्यंत अशी १० ‘पीसीए’ संयंत्रे राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळाली आहेत. यापैकी नऊ संयंत्रे सुरू करण्यात आली असून त्यातून दररोज ५० टन ऑक्सिजनची निर्मिती केली जात आहे. आणखी अशीच २८ संयंत्रे सुरू करण्याची योजना असून त्यांतून दररोज २६८ टन ऑक्सिजन तयार केला जाऊ शकेल. याखेरीज आणखी ११५ ‘पीएसए’ संयंत्रांसाठीचा राज्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित असून राज्याने स्वत:च्या पातळीवर १३२ ‘पीएसए’ संयंत्रांसाठी निविदा मागविल्या आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयास असेही सांगितले की, ऑक्सिजनच्या वाहतुकीची गरज व वेळ कमी व्हावा यासाठी राज्यात जेथे ऑक्सिजन निर्मितीचे कारखाने आहेत त्यांच्या जवळच प्रत्येकी एक हजार खाटांची ‘जंबो कोविड केअर सेंटर’ उभारली जात आहेत. यामुळे ऑक्सिजनची दूरवर वाहतूक करावी लागणार नाही. थेट कारखान्यातूनच ‘कोविड सेंटर’ला ऑक्सिजन पुरविला जाईल.

‘रेमडेसिवीर’वरून टोला
केंद्र सरकारने ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शनचा जेवढा कोटा राज्याला दिला आहे तेवढा पुरवठा सहा उत्पादक कंपन्या करत नाहीत म्हणून या इंजेक्शनची टंचाई भासते, अशी राज्य सरकारची तक्रार होती. पण न्यायालयाने म्हटले की, ही टंचाई बरेच दिवस असूनही राज्य सरकारचे त्याविषयी फारसे गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. यासंबंधी तक्रार करणारे जे पत्र राज्याने केंद्राला लिहिले आहे ते न्यायालयात टीका झाल्यावर लिहिले आहे. त्यावरून कदाचित राज्य सरकारने ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी हे पत्र लिहिले असावे, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

ही बातमी पण वाचा : पुण्यातील बंद पडलेल्या कारखन्यात ‘कोव्हॅक्सिन’च्या उत्पादनाची मुभा

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button