अकार्यक्षम कंत्राटदारास मनाई करणे म्हणजे ‘काळ्या यादी’त टाकणे नव्हे !

Mumbai Hc & Court order
  • नवी मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटासंबंधी हायकोर्टाचा निकाल

मुंबई :- असमाधानकारक कामामुळे ज्याचे कंत्राट पूर्वी रद्द केले गेले असेल अशा कंत्राटदारास त्याच कामाच्या नव्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मनाई करणे म्हणजे त्या कंत्राटदारास ‘काळ्या यादी’त टाकणे ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, नव्या कंत्राटातील अशी अट फक्त ज्याचे काम आधी काढन घेतले आहे फक्त अशाच कंत्राटदारास नव्हे तर सरसकट सर्वांनाच लागू होणारी असल्याने याला ‘काळ्या यादी’त टाकणे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, ‘काळ्या यादी’त टाकण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी आहे व तसा निर्णय ज्याला ‘काळ्या यादी’त टाकायचे आहे त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच घेतला जाऊ शकतो. निविदेतील ही अट तशा  प्रकारची नाही. त्या अटीतून फक्त एवढेच स्पष्ट होते की, ज्याचे काम पूर्वी असमाधानकारक ठरल्याने काढून घेतले आहे अशा कंत्राटदाराशी पुन्हा व्यवहार करण्याची इच्छा नाही.

बीव्हीजी इंडिया लि. (भारत विकास ग्रुप) या कंपनीने केलेल्या याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. नवी मुंबई महापालिकेच्या वाशी, ऐरोली आणि नेरूळ येथील सर्वोपचार इस्पितळांमध्ये (General Hospital) आणि बेलापूर कोपरखैरणे व तुर्भे येथील प्रसूती आणि बाल आरोग्य केंद्रांमध्ये यांत्रिकी हाऊसकीपिंग व बहुद्देशीय रुग्णसेवा पुरविण्याचे पाच वर्षांचे कंत्राट या कंपनीस जानेवारी २०१६ पासून देण्यात आले होते. परंतु कंत्राटदाराचे काम समाधानकारक नाही, असे कारण देऊन महापालिकेने १० महिन्यांतच ते कंत्राट रद्द केले. याच कामासाठी नव्या निविदा मागविताना वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अट घातली गेली. त्याविरुद्ध कंपनीने याचिका केल्या होत्या.

कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय ए. थोरात यांनी असा युक्तिवाद केला की, निविदेमध्ये अशी अट घालणे म्हणजे ‘काळ्या यादी’त टाकणे आहे. कारण या अटीने आम्हाला नव्या कंत्राटाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. महापालिकेची ही कृती मनमानी स्वरूपाची आहे. कारण आधीच्या कंत्राटाच्या वेळी आम्हाला फक्त असमाधानकारक कामासंबंधी नोटीस दिली गेली होती. ‘काळ्या यादी’त टाकण्याची नोटीस देऊन त्यावर आम्हाला आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नव्हती.

महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. संदीप मारणे यांनी असा प्रतिवाद केला की, महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये व आरोग्य केंद्रांमध्ये खात्रीशीर आणि समाधानकारक सेवा मिळाव्यात यासाठी निविदेत ही अट घालण्यात आली आहे. निविदा काढणारी संस्था या नात्याने आपले हित जपण्यासाठी अशी अट घालण्याचा महापालिकेस पूर्ण अधिकार आहे व त्यात काहीच बेकायदा नाही.

कंपनीचे म्हणणे अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, निविदांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय एका मर्यादेपलीकडे हस्तक्षेप करू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय निविदा काढणाऱ्या संस्थेवरील अपिली प्राधिकार्‍यांची भूमिका बजावू शकत नाही. निविदा प्रक्रियेत उघडपणे मनमानीपणा, पक्षपात किंवा कुहेतू नाही ना एवढेच फक्त न्यायालय तपासू शकते.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER