दिवाळीआधीच फटाके न्यायालयात

Shailendra Paranjapeऐन दिवाळीच्या (Diwali) तोंडावर फटाके वाजवावेत की नाहीत, याबद्दल सरकार ठामपणे भूमिका घेत नाही. घाबरू नका, पण काळजी घ्या, ही कोरोना काळातली स्लोगनच तर त्याला कारणीभूत नाही ना… म्हणजे असे की, एकीकडे सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, असे म्हणतानाच माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, असंही सांगायचं. चांगलं झालं तर आमच्यामुळे आणि वाईट झालं तर तुम्ही निष्काळजी राहिलात, असा ब्लेमगेम करायला आपण मोकळे.

एकीकडे फटाके स्टॉल्सना सरकारनं व्यवसाय करण्यापासून रोखलेलं नाही. फटाके विकणाऱ्या दुकानदारांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आणि अचानक फटाके नको, असा प्रचार सुरू झाला. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर पुण्याच्या गणेशोत्सवाच्या काळात अनंत चतुर्दशीला मध्यरात्रीनंतर लाऊड स्पीकर वाजवायला परवानगी नसल्यानं गणेश मंडळे विसर्जन मिरवणूक मार्गावर मिरवणूक ठप्प करून थांबली होती. तीच प्रथा आजही सुरू आहे. तसंच काहीसं फटाके वाजवण्याबद्दल होत आहे.

सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे यांनी मागणी केलीय की, सरकारने दिवाळीच्या वेळी फटाके फोडायला किंवा उडवायला परवानगी देऊ नये. त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे याचिकाही दाखल केलीय. दिवाळीच्या वेळी फटाक्यांच्या धुरामुळे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना श्वसनाचे त्रास होतात, त्यांना देशपांडे दरवर्षी औषधोपचार पुरवतात. त्यामध्ये सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेतले कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

देशपांडे यांनी वृत्तपत्रांना दिलेल्या माहितीनुसार पुण्यामध्ये फुफ्फुसाचे विकार असलेल्या लोकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्या सर्वांना फटाक्यांच्या धुरामुळे त्रास होऊ शकतो, असं देशपांडे यांचं म्हणणं आहे. ते काही प्रमाणात रास्तही आहे.

काही प्रमाणात असं म्हणण्याचं कारण हे की, दिवाळी केव्हा आहे, हे दिनदर्शिकांमधून वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वांना माहीत असते. कोरोनामुळे संचारबंदीदेखील जारी झाली होती आणि या गोष्टीला आता सहा महिने उलटून गेल्यानंतर गोष्ट देशपांडे यांनाही माहीत असणार. असं असताना त्यांनी ऐन दिवळीच्या तोंडावर न्यायलयाकडे धाव घ्यावी, हे कोड्यात टाकणारं आहे.

राज्यात शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे तीनचाकी रिक्षा सरकार आहे आणि विविध समाजघटक जाणते राजे शरद पवारसाहेब यांच्याकडे शिष्टमंडळ नेऊन प्रश्नांची तड लावत आहेत. अशा वेळी देशपांडेसाहेबांचा प्रश्नही पवारसाहेब सरकारला आदेश देऊन चुटकीसरशी सोडवू शकले असते; पण न्यायालयात जायचं की सरकारकडे की पवारसाहबांकडे, याचं स्वातंत्र्य लोकशाहीत सर्वांनाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात २००५-०६ च्या काळात अशीच ऐन वेळी धाव घेतली होती तत्कालीन भाजपा नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी. गणेशोत्सवाच्या काळात रात्रीची वेळ वाढवून देण्याचा विषय त्यांनी लावून धरला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गणेशोत्सव आहे, हे तुम्हाला इतक्या ऐन वेळी समजले का, अशी विचारणा करून त्यांची याचिका फेटाळली होती. देशपांडे यांच्या याचिकेमुळं त्या गोष्टीची आठवण झाली इतकंच.

देशपांडे यांच्या याचिकेची सुनावणी सोमवारी होणार आहे; पण न्यायालयानं काहीही निकाल दिला तरी मुळात सरकारला फटाक्यांवर बंदीच घालायची होती तर ती फटाकेनिर्मिती होते, त्या काळातच निर्णय घेऊन का जाहीर केली नाही?

दुसरं असं की, संपूर्ण कोरोना संकटाच्या गेल्या सात महिन्यांच्या काळात दिसलेला निर्णयाचा अभाव, याही वेळी दिसत आहे. कारण त्या त्या क्षेत्राचं शिष्टमंडळ येऊन भेटल्याशिवाय आणि त्यांना स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तयार करायला सांगितल्याशिवाय सरकारला कुठलाही निर्णयच घेता आलेला नाही. त्यामुळे आता फटाके उडवतानाही सरकार कदाचित कोणते फटाके कसे उडवावेत किंवा किती अंतरावरून पेटवावेत, धूर किती असावा हे सारं ठरवणार की उच्च न्यायालयच फटाक्यांचा धूर थांबवणार आणि ऐन दिवाळीच्या तोंडावर बिनफटाक्यांची दिवाळी घडवणार, हे लवकरच समजेल.

त्यातही काही प्रॉब्लेम आलाच तर तुम्ही काळजी घ्या. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. प्रत्येकानं आपापली काळजी घ्यायला हवी. तशी ती प्रत्येकानं घेतली तर आम्ही महाराष्ट्राला मोठं केल्याशिवाय राहणार नाही.
जय महाराष्ट्र !

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER