सीबीआयने नोंदलेला ‘एफआयआर’ आमचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी

CBI - Anil Deshmukh - Maharashtra Today
  • देशमुखांनंतर महाराष्ट्र सरकारचीही हायकोर्टात याचिका

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि फौजदारी कारस्थान रचण्याच्या गुन्ह्यांसाठी केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (CBI) नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’च्या विरोधात देशमुख यांच्यापाठोपाठ राज्यातील ‘महाविकास आघाडी’ सरकारनेही बुधवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. देशमुख यांची याचिका संपूर्ण ‘एफआयआर’ रद्द करण्यासाठी आहे, तर सरकारच्या याचिकेत त्यातील क्रमांक नसलेल्या दोन ठरावीक परिच्छेदांना आक्षेप घेण्यात आला असून ‘एफआयआर’मधून ते काढून टाकण्याची सरकारची मागणी आहे. आमचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी टपून बसलेल्या राजकीय विरोधकांना आयते राजकीय कोलीत मिळावे म्हणून हे दोन परिच्छेद ‘एफआयआर’मध्ये विनाकारण घुसडण्यात आले आहेत, असाही सरकारचा आरोप आहे.

सरकारच्यावतीने ही याचिका गृह खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नावे करण्यात आली आहे. देशमुख यांच्या याचिकेसोबतच या याचिकेचीही तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयास कदाचित गुरुवारी केली जाईल, असे समजते.

सरकारने ‘एफआयआर’मधील ज्या दोन परिच्छेदांना आक्षेप घेऊन ते काढून टाकण्याची मागणी केली आहे ते निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत घेतले जाणे व काही पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्याच्या बाबतीत त्या वेळचे गृहमंत्री देशमुख यांनी केलेल्या कथित हस्तक्षेपासंबंधीचे आहेत.

सरकार याचिकेत म्हणते की, ‘सीबीआय’ची स्थापना ज्या ‘दिल्ल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ या कायद्यानुसार झाली आहे त्या कायद्याच्या कलम ६ नुसार राज्य सरकारच्या संमतीविना ‘सीबीआय’ त्या राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू शकत नाही. राज्य सरकारने पूर्वी यासाठी ‘सीबीआय’ला सरसकट संमती दिली होती. परंतु अलीकडेच ती रद्द करण्यात आली आहे.

सरकार म्हणते की, असे असले तरी उच्च न्यायालयासारख्या संवैधानिक न्यायालयाने आदेश दिल्यास ‘सीबीआय’ राज्य सरकारच्या संमतीविनाही गुन्ह्याचा तपास करू शकते. प्रस्तुत प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फक्त अ‍ॅड. डॉ. जयश्री पाटील यांनी नोंदविलेल्या फिर्यादीच्या अनुषंगाने ‘सीबीआय’ला प्राथमिक चौकशी करायला सांगितले होते. त्यामुळे प्राथमिक चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास ‘सीबीआय’ने ‘एफआयआर’ नोंदविणे समजण्यासारखे आहे. पण असा ‘एफआयआर’ मूळ फिर्यादीच्या चौकटीतच असायला हवा. पण ‘सीबीआय’ने ‘एफआयआर’मध्ये मूळ फिर्यादीच्या बाहेर जाऊन दोन परिच्छेद घुसडले आहेत.

सरकार याचिकेत म्हणते की, या दोन परिच्छेदांमधील विषय पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या व फेरनियुक्ती यासंबंधीचे आहेत. हे विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या प्रशासकीय अधिकार कक्षेतील आहेत व त्यासंबंधीचे आदेश राज्य सरकारने अधिकृतपणे काढले आहेत. त्यामुळे त्यात भादंवि कलम १२० बी (कटकारस्थान रचणे) व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ अन्वये (सरकारी अधिकाऱ्याने लाच घेणे) या गुन्ह्यांचा काही संबंध येत नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे निमित्त करून ‘सीबीआय’ या विषयांत अनाधिकार पद्धतीने नाक खुपसू शकत नाही.

सरकार याचिकेत म्हणते की, ‘सीबीआय’च्या या कृतीवरून राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी टपून बसलेल्यांच्या हाती आयते कोलीत देण्यासाठी काही तरी शोधून काढण्याच्या हेतूने ‘मासा गळाला लागतो का?’ हे पाहण्याचा ‘सीबीआय’चा कुटिल हेतूच स्पष्ट होतो.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button