मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर ८ मार्चपासून अंतिम सुनावणी

Regular hearing on Maratha reservation from July 27-SC
  • घटनापीठापुढे आठ दिवस होणार युक्तिवाद

नवी दिल्ली : मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या ‘महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्या’च्या (SEBC ACT) घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणार्‍या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाचा न्यायाधीशांचे घटनापीठ (Constitution Bench) येत्या आठ मार्चपासून अंतिम सुनावणी सुरु करणार आहे. ही सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत या कायद्याला दिलेली अंतरिम स्थगिती कायम राहील.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांंच्या घटनापीठाने अंतिम सुनावणीचे वेळापत्रक निश्ति केले. त्यानुसार एकूण आठ दिवस चालणारी ही सुनावणी १८ मार्च रोजी संपेल. ८, ९ व १० मार्च तीन दिवस अपिलकर्त्यांचे युक्तिवाद होतील. १२, १५ व १६ मार्च हे तीन दिवस महाराष्ट्र सरकार व अन्य खासगी प्रतिवादी युक्तिवाद करतील. ज्यांनी या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी किंवा अन्य अनुषंगिक अर्ज केले आहेत त्यांचे युक्तिवाद १७  मार्च रोजी ऐकले जातील. १८ मार्च रोजी अ‍ॅटर्नी जनरल युक्तिवाद करतील व झालेल्या युक्तिवादांना ज्यांना उत्तरे द्यायची असतील तीही त्याच दिवशी ऐकली जातील.

दि. ८ मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष न्यायदालनात सुनावणी घेणे सुरु झालेले असेल तर ही सुनावणीसुद्धा प्रत्यक्ष पद्धतीने होईल. अन्यथा ती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने ‘व्हर्चुअल’ पद्धतीनेच केली जाईल, असे न्यायमूर्तींंनी स्पष्ट केले. या प्रकरणातील कागदपत्रांची संख्या खूप मोठी असल्याने सुनावणी शक्यतो १ मार्चनंतर व शक्य झाल्यास प्रत्यक्ष पद्धतीने घेतली जावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहटगी यांनी केली. ते म्हणाले की. प्रकरणातील दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेली कागदपत्रे बायडिंग केलेल्या ३० खंडांहून अधिक आहेत. त्या सर्वाच्या ३०-४० प्रती काढाव्या लागतील. यासाठी किमान दोन आठवड्यांचा तरी वेळ लागेल.

हे लक्षात घेऊनच न्यायालयाने सुनावणी ८ मार्चपासून सुरु करण्याचे ठरविले. एका प्रतिवादींचे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केलेली विनंती मान्य करत न्यायालयाने असेही सांगितले की, युक्तिवादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालांचे संदर्भ दिले जातील ते संदर्भग्रंथांच्या पुस्तकातून वाचले जातील. इतर न्यायालयांच्या ज्या निकालांचे संदर्भ द्यायचे असतील त्यांच्या ‘सॉफ्ट कॉपी’ दिल्या जाव्यात.

कदाचित या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या इंदिरा साहनी निकालाचाही पेरविचार करण्याची गरज पडेल. त्यामुळे सुनावणी ११  न्यायाधीशांच्या अधिक मोठ्या पीठापुढे घेतली जावी, या पूर्वीच्याच मागणीचा राज्य सरकारच्या वतीने मुकूल रोहटीग व कपिल सिब्बल या ज्येष्ठ वकिलांनी पुनरुच्चार केला. यावर, सुनावणी सुरु झाल्यावर त्यातून काय मुद्दे उपस्थित होतात ते पाहून ठरविता येईल, असे न्यायमूर्ती महणाले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER