सरकार कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार; शेतकऱ्यांचा निर्धार

Agricultrue Act

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court of India) तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र, शेतकरी हे कृषी कायदे (Agricultrue Act) मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे. (Farmers said Protest continue till Government should take back Agriculture Acts)
शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना दिलेल्या स्थगितीचा कोणताही फायदा होणार नाही. हा आंदोलन बंद करण्याचा प्रयत्न आहे.

आम्ही आमचा संघर्ष सुरूच ठेवू. संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील. (Farmers said Protest continue till Government should take back Agriculture Acts) कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणे हे सरकारचे काम होते; न्यायालयाचे नाही. आंदोलन बंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. संसेदत कायदा मंजूर केला आहे तर संसदेने कायदा मागे घेतला पाहिजे. अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांचा विजय
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हा देशातील सर्व शेतकऱ्यांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांचे वकील ए. पी. सिंह यांनी दिली. शेतकरी आंदोलनामध्ये वयोवृद्ध शेतकरी, लहान मुले, महिला सहभागी होणार नाहीत, असे भानू किसान संघटनेतर्फे सिंह यांनी सांगितले.

समिती स्थापन
कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आणि भारत सरकारचे माजी सल्लागार अशोक गुलाटी, भारतीय किसान युनियनचे एच. एस. मान, प्रमोदकुमार जोशी आणि अनिल घनवत यांचा समावेश आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER