लाल किल्ला हिंसाचार : या प्रकरणात दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली :- प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी दिल्लीत शेतकरी ट्रॅक्टर परेड दरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. दिल्ली हिंसाचाराच्या (Delhi-violence) या प्रकरणात दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कायदा आपलं काम करत असून यासंबंधी काही निवेदन द्यायचं असेल तर ते केंद्र सरकारला देण्यात यावं, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

दिल्ली हिंसाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दखल द्यावी, अशा आशयाच्या पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) आपल्या भाषणातून यावर चिंता व्यक्त केली असून ते या प्रकरणी गंभीर असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे कायदा आपलं काम करेल, न्यायालयाला या प्रकरणात दखल देण्याची गरज नाही, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी काही निवेदन द्यायचं असेल तर ते केंद्र सरकारला द्यावं, असंही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यानी सांगितलं आहे.

दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये दिल्ली हिंसाचार हा देशाच्या विरोधातला कट असल्याचं सांगण्यात आलं आहे तर काही याचिकेत हा हिंसाचार सरकार आणि पोलिसांच्या बेजबाबदारीमुळे झाला असल्याचं सांगितलं आहे. एका याचिकेत या प्रकरणाच्या चौकशीकरिता सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली जावी. तसंच हिंसाचारासाठी आणि तिरंग्याचा कथित अपमान केल्याबद्दल जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER