कृषि कायदे चर्चा समितीपुढे शेतकरी संघटना जाणार नाहीत कायदे मागे घेण्याच्याच भूमिकेवर ठाम

Shetkari Sanghatna

नवी दिल्ली :- मोदी सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा चर्चेतून सोडविण्यासाठी न्यायालयाने नेमलेल्या समितीपुढे आम्ही मुळीच जाणार नाही, असे या कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आठ संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयास (Supreme Court) स्पष्टपणे सांगितले आहे.

हमरस्ते अडवून बसलेल्या या निदर्शक शेतकऱ्यांना तेथून हटविले जावे यासाठी केलेल्या याचिकांमध्ये न्यायालयाने या संघटनांना प्रतिवादी केले होते. न्यायालयाने चर्चेसाठी नेमलेल्या समितीच्या कामकाजात सहभागी न होण्याची आपली स्पष्ट भूमिका त्यांनी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे (Sharad Bobade) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे मांडली. सरकारने हे कायदे मागे घेतल्याखेरीज चर्चा करून काही साध्य होणार नाही, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयात या संघटनांची भूमिका स्पष्ट करताना अ‍ॅड. प्रशांत भूषण व ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सांगितले की, योग्य चर्चा न करता व राज्यसभेत तर योग्य प्रकारे मतदानही न घेता हे कायदे मंजूर केले गेले यावरून शेतकरी संघटनांची मुख्य नाराजी आहे. सरकारवर लोकशाही मार्गाने दबाव आणण्यासाठी त्या आंदोलन करीत आहेत. आता न्यायालयानेच या कायद्यांना स्थगिती दिली आहे म्हणून जर आंदोलन सोडून दिले तर सरकारवर दबाव राहमार नाही.

दरम्यान, न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने काम सुरु करण्याआधीच तिची फेररचना करण्यासाठी भारतीय किसान महापंचायत या शेतकर्‍यांच्या एका आांदोलक संघटनेने केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने सरकारसह अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी केली. न्यायालयाने समितीवर नेमलेल्या चारही सदस्यांनी यापूर्वी या कृषी कायद्यांच्य्या बाजून मते माध्यमांतून व्यक्त केली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून नि:पक्षपणे काम केले जाण्याची अपेक्षा नाही. शिवाय समितीवर नेमलेले भारतीय किसान युनियनचे नेते व व माजी खासदार भूपिंदर सिंह मान यांनी समितीवर काम करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने इतर सदस्यांनीही समितीवर राहणे योग्य होणार नाही, असे म्हणून समितीच्या फेररचनेची विनंती करण्यात आली आहे.

चर्चेसाठी येऊ नका, पण बदनामी कशासाठी?

ही नोटीस काढण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांनी किसान महापंचातच्या अर्जात केलेल्या प्रतिपादनांना तीव्र तोंडी आक्षेप नोंदवला. एखाद्याने या विषयावर पूर्वी मत व्यक्त केले म्हणून तो समितीवर काम करण्यास अपात्र होत नाही. बौद्धिक सचोटी असलेल्या माणसाचे मत दुसरी बाजू ऐकल्यानंतर बदलूही शकते. आम्ही न्यायाधीशही युक्तिवाद सुरु असताना जी मते व्यक्त करत तीच निकाल देताना कायम राहतात असे नाही.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, कृषि क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून न्यायालयानेया चौघांची समिती नेमली. तुम्हाला समितीपुढे जायचे नसेल तर जाऊ नका, तुमच्यावर कोणी जबरदस्ती केलेली नाही, पण न्यायालयाने नेमलेल्या समितीवरील सदस्यांची अशी निंंदानालस्ती करणे चांगले नाही व योग्यही नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER