सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कृषी कायद्याना स्थगिती दिली असून या कायद्यांबाबत मत जाणून घेण्यासाठी शेतीचे तज्ज्ञ, शेतकरी, शेतीतील चळवळीचे कार्यकर्ते यांची समिती स्थापन केली आहे. पण, आंदोलन करण्याऱ्या शेतकऱ्यांना हा निर्णय रुचला नाही. त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी आक्षेप घेतला की, या समितीतील सदस्य शेती कायद्यांचे समर्थक आहेत.
राजू शेट्टी यांनी ट्विटरवरुन न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. “न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. कायद्यांना स्थगिती देऊन आंदोलन मागे घ्या (असे म्हटले आहे,)” असे म्हटले आहे. न्यायालयाने नेमलेली समिती ही कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांची असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला आहे. त्यांचे ट्विट आहे- कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोईस्कर होईल असा अहवाल देतील. तो (अहवाल) कायद्याच्या स्वरुपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असे कदाचित सर्वोच्च न्यायालया म्हणायचे असेल. कोर्टाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग केला.
समितीचे सदस्य
शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांशी सुरु असणाऱ्या सरकारच्या चर्चेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत जिंतेंद्र सिंह मान (भारतीय किसान यूनियन), डॉ. प्रमोद कुमार जोशी (आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ), अशोक गुलाटी (कृषीतज्ज्ञ) आणि अनिल घनवट (शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र) या तज्ज्ञांचा समावेश आहे.
कोर्टाने शेतकर्यांचा अपेक्षा भंग केला. कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा रिपोर्ट देतील, तो कायद्याच्या स्वरूपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सुप्रिम कोर्टाला, म्हणायचे असेल.
— Raju Shetti (@rajushetti) January 12, 2021
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
