शेतकरी आंदोलन : आठव्या फेरीतही तोडगा नाही; १५ जानेवारीला पुन्हा चर्चा

No solution reached in the eighth round, discussion will be held again on January 15

दिल्ली : शेतकरी नेते नवे कृषी कायदे (Agriculture Law) रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असताना केंद्र सरकारने कायदे रद्द करणार नाही, असे सांगितले आणि आजची शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमधली (Center Govt) चर्चेची आठवी फेरी संपली. कोणता तोडगा निघाला नाही. १५ जानेवारीला पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. आजच्या बैठकीत शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झाली, असे कळते.

बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नाहीत, असे सांगितले तर शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून, राज्यांना त्यांचा कायदा आणू द्या, त्यांनी मागणी केली. कायदा परत घेतला तरच आमची घरवापसी होईल, असे एका नेत्याने बैठकीत सांगितल्याचे कळते. अन्य एका शेतकरी नेत्याने सुप्रीम कोर्टाने शेती हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये असे सांगितले.सरकारला या विषयावर तोडगा काढायचा आहे असे दिसत नाही; कारण गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. आम्हाला स्पष्ट काय ते सांगा, आम्ही येथून निघून जातो. उगाच वेळ का वाया घालवायचा, असे तो नेता म्हणाला.

शेतकरी अडून

बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. कायदे रद्द करा, त्याशिवाय काही नको, असे आम्ही स्पष्ट सांगितले. आम्ही कोणत्याही कोर्टात जाणार नाही. कायदे रद्द करा अन्यथा आम्ही लढा सुरू ठेवू. २६ जानेवारीला ठरल्याप्रमाणे आंदोलन करू, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान यांनी सांगितले. भारतीय किसान युनियनचे राकेश तिकैत यांनी सांगितलं की, “जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोवर माघार घेणार नाही. सरकारने नवीन दुरुस्ती केल्या आहेत त्याबद्दल त्यांना चर्चा करायची आहे. पण आम्हाला चर्चेत कोणतीही अट नको आहे. कायदे रद्द व्हावेत हीच मागणी आहे. आम्ही नवा प्रस्ताव मांडू आणि तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू. लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे, असे बाबा लखा सिंह यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले.

तोडगा निघाला नाही – तोमर

चर्चा करण्यात आली; पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. सरकारने शेतकरी संघटनांना कायदे रद्द करण्याऐवजी दुसरा पर्याय द्या, विचार करू, असे सांगितले. पण आमच्यासमोर कोणताही पर्याय मांडण्यात आला नाही. यामुळे बैठक संपवण्यात आली. १५ तारखेला पुन्हा बैठकीचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली. अनेक संघटनांचा या नव्या कायद्यांना पाठिंबा आहे, असे ते म्हणाले.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER