शरद पवार ‘वाहत्या गंगेत’ हात धुवून घेतायत? कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त करणारे पत्र व्हायरल

Sharad Pawar

मुंबई :- कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 11 दिवसांपासून हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. शेतकरी संघटनांकडून उद्या देशव्यापी बंदची हाकही देण्यात आली आहे. दरम्यान, या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता राजकीय वातावरणही पेटले आहे. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवारही (Sharad Pawar) शेतकऱ्यांसाठी मैदानात उतरणार आहेत.

तर दुसरीकडे पवार यांचं ऑगस्ट 2010 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) यांना लिहिलेलं एक पत्र आता समोर आलं आहे. या पत्रात शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती.

ही बातमी पण वाचा : शेतकऱ्यांसाठी पवारांची भूमिका, उद्याच्या भारत बंदला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा 

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनात आणि कृषी कायद्याच्या विरोधात शरद पवार यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांची भेट घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, UPA सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना त्यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. अनेक राज्यांना त्यांनी तशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. ऑगस्ट 2010 मध्ये त्यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिले सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. याच संदर्भाचे पत्र त्यांनी 2005, 2007, 2010 आणि 2011 मध्येही लिहिली आहेत.

11 ऑगस्ट 2010 मध्ये शरद पवार यांनी शीला दीक्षित यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी कृषी कायद्यात बदलाची गरज व्यक्त केली आहे. कृषी क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागाची गरज असल्याचं पवार म्हणाले होते. इतकच नाही तर सध्या ज्या APMC वरुन मोठा विरोध पाहायला मिळत आहे, शरद पवार यांनी 2010 मध्येच APMC कायद्यात बदल गरजेचा असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच 2005 आणि 2007 मध्ये लिहिलेल्या पत्राचीही आठवण करुन दिली होती. इतकेच नाही तर वार यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही नोव्हेंबर 2011 मध्ये पत्र लिहिलं होतं. त्यात कृषी कायद्यातील सुधारणांसह खासगी गुंतवणूक आणि APMC कायद्यातील बदलाची गरज बोलून दाखवली होती. त्याचबरोबर सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही पवार यांनी व्यक्त केली होती.

आता कृषी कायद्याला विरोध :
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत 100 टक्के मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले होते .

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER