कांजूर मेट्रोकार शेडचा प्लान फडणवीसांचाच ! सावंतांचा दावा

sachin sawant & Devendra Fadnavis

मुंबई :- भाजपा (BJP) आणि फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने मेट्रोच्या आरे कारडेपो संदर्भात मुंबईकरांची घोर फसवणूक केली आहे. फडणवीस सरकार मुंबईकरांशी खोटे बोलत राहिले तो प्रकार भयंकर आणि अत्यंत घृणास्पद आहे. मेट्रोचे कारशेड कांजूर मार्गला करण्याचा प्लान फडणवीस सरकारचाच होता. ही जागा राज्य सरकारचीच असून त्या जागेवरून कोणताही वाद असण्याचे कारण नाही व तो कधीच नव्हता. भाजपाने मुंबईकरांची दिशाभूल करून त्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी केला. याबाबत पुढील पत्रकार परिषदेत आणखी गंभीर माहिती देऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सावंत म्हणाले की, आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गला करण्याचा निर्णय घेताच अचानकपणे नमक विभागाने दोन वर्षांनंतर पश्चातबुद्धीने या जागेवर हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ही जागा राज्य सरकारची असून ती आपल्या मालकीची आहे याचा कोणताही पुरावा नमक विभागाला देता आला नाही. यासंदर्भातला निकाल २०१४ मध्ये जिल्हाधिकारी, २०१५ मध्ये विभागीय आयुक्त आणि २०१८ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. तसेच मेट्रोच्या शासनाला सादर केलेल्या प्लानमध्ये सदर १०२ एकर जागेवर कोणताही विवाद नाही हे २०१५ सालीच स्पष्टपणे लिहिले होते.

मेट्रो-३ चे कारशेड कांजूर मार्गलाच असले पाहिजे हे फडणवीस सरकारचेच मत होते आणि आज महाविकास आघाडी सरकारने जे पाऊल उचलले आहे तो प्लान फडणवीस सरकारचाच होता. यासंदर्भातील पुरावे देताना सावंत म्हणाले की, अश्विनी भिडे यांचे २२-०९-२०१५ रोजीचे मुंबई उपनगरे जिल्हाधिकारी यांना मेट्रोकार डेपो व अन्य कामांसाठी कांजूर येथे जागेची मागणी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये मेट्रो-३ करिता कांजूर मार्ग येथील जागा अत्यंत उपयुक्त असून त्या जागेशिवाय प्रकल्प पूर्ण होऊच शकणार नाही, असे म्हटले होते.

२०१६ मध्ये राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र देण्यात आले होते. त्यामध्ये ११ मार्च २०१५ ला राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी अंतिम अहवाल दिला की – मेट्रो-३ चा मेन डेपो हा कांजूर मार्ग येथेच तत्कालीन मेट्रो-६ बरोबर जोडून करण्यात यावा. याचाच अर्थ कांजूर मार्गची जागा ही महत्त्वाची होती व प्लानमध्ये होती हे स्पष्ट आहे. त्यावर वाद नाही हेही स्पष्ट आहे. त्यातही मेट्रो-६ चा कार डेपो हा पूर्वीपासूनच कांजूर येथेच होणार होता. मेट्रो-६ तर्फे १०२ एकर जागेची मागणी कास्टिंग डेपोकरिता २०१८ पासून करण्यात येत होती तरीही ती का रखडवली गेली ? २०१५ पासून ही जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे तरीही ती का दिली नाही? आजवर ती जागा मेट्रो-६ ला देण्यात आली नाही. असे असताना DMRC ने कांजूर मार्ग येथील डेपो एन्ट्रीच्या रँपचे २०१८ साली दोनदा टेंडर काढले व रद्द केले. जागाच नाही तर टेंडर कसे काढले? असे सवाल सावंत यांनी केले आहेत.

याचाच अर्थ फडणवीस सरकार फसवणूक करत होते. निश्चितपणे आरे आंदोलक उग्र होतील व कांजूर मार्ग येथे मेट्रो-६ चा डेपो होणार आहे तर मेट्रो-३ का होऊ शकत नाही, हा प्रश्न विचारतील, ही भीती फडणवीस सरकारला वाटली. म्हणूनच ही जागा दाबून ठेवली गेली, असा आरोप त्यांनी केला.

मेट्रोकार शेड कांजूरला हलवण्याने पाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च जास्त येईल व खाजगी व्यक्तीला ते द्यावे लागतील असे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने खोटे सांगत होते. मेट्रो-६ चा कार डेपो कांजूरला होता तर मेट्रो-३ चा का नाही आणि आता पाच  हजार कोटी कोणाला द्यावे लागत नाहीत. आज जर हे होऊ शकते तर तेव्हा का नाही होऊ शकले आणि अचानक आरेमध्ये कार शेड बनवण्याचे बदल करण्याचे कारण काय होते. २०१५ पासून ही जागा का दिली नाही? याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे. त्यातही नमक विभागाने मुंबई महानगरपालिकेच्या डंपिंग ग्राउंडला जागा दिली. परवडणारी घरे प्रकल्प फडणवीस सरकार केंद्र सरकारबरोबर मिळून तिथेच करणार होते.  मग जर कार डेपोला अतिरिक्त जागेचीही गरज जरी असती तरी नमक विभागाने ती दिली असती. आज राज्य सरकारच्या स्वतःच्याच जागेवर मेट्रो-३, मेट्रो-४, मेट्रो-६ व मेट्रो-१४ या चारही प्रकल्पांचे कार शेड एकत्रित होत आहेत; ज्यातून प्रचंड पैसे वाचणार आहेत. जागा असताना झाडांच्या कत्तली करून फडणवीस सरकारने मुंबईकरांच्या भावनांना ठेच पोहचवली हे फडणवीस सरकारचे पाप आहे, असे सावंत म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER