‘आता तरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा !’ फडणवीसांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई :- सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च धक्का दिला. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. यासंदर्भात सतत पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कोणतीही कार्यवाही  राज्य सरकारने केली नाही. आता तरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पाठविले आहे.

सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात

उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणांतर्गत राखीव जागांच्या संदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान ८ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याच वेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठित करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन करावे लागेल, असाही उल्लेख देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रात केला आहे.

मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्यावतीने करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले. यासंदर्भात ५ मार्च २०२१ रोजी सभागृहात मी विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली, त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठित  करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटासुद्धा तयार करावा लागेल, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हा विषय मी आपल्यापुढे प्रकर्षाने मांडला होता. या बैठकीत  उपस्थित राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव या सर्वांनीसुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतरसुद्धा वारंवार यासंदर्भात मी आपल्याला स्मरणपत्रे पाठविली. पण त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि थोडेही गांभीर्य दाखविले नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितलेली कार्यवाही न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कार्यवाही पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुन:स्थापित  करण्यासाठी सत्वर कार्यवाही  करावी, अशी विनंती पत्राच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी केली.


Disclaimer : बातमीत एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र टुडेच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व महाराष्ट्र टुडे स्वीकारत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button