फडणवीसांनी राष्ट्रपतींकडून आरक्षणाचा कायदा मंजूर करवून संपूर्ण श्रेय घ्यावे – अशोक चव्हाण

Ashok Chavan - Devendra Fadnavis

मुंबई :- मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टानं घेतलेल्या निर्णयाविषयी त्यांनी माहिती दिली. तत्कालीन भाजप सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यात आला नाही, या देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या विधानालाही अशोक चव्हाण यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. भाजपला श्रेय मिळेल, अशी भीती असती तर हा कायदा तयार करताना आम्ही तत्कालीन सरकारला एकमताने पाठिंबा दिला नसता. भाजपलाच श्रेयच हवे असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. आताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने केंद्रीय मागास आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घेऊन जावे असा टोला चव्हाणांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना लगावला

यावेळी चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येते आहे. महाराष्ट्र शांत सध्या शांत आहे. सध्या कोरोना काळ सुरु आहे. महाराष्ट्रामध्ये त्यांचे जे कोणी सहकारी चिथावणी देत असतील त्या सहकाऱ्यांना शांततेचं आवाहन त्यांनी कराव. राज्यातील कोरोनाचे संकट (Corona crisis) लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका अशा शब्दात चव्हाण यांनी विरोधकांना सज्जड दम दिला.

अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केला गेला. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्राला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय हा वैध ठरत नाही. तीन विरुद्ध दोन न्यायाधीशांनी जजमेंट दिले आहे. त्यामुळे आधीच आमच्याकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. केंद्राने निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. आज केंद्रात सत्ता भाजपची आहे. भाजपने राम मंदीर, कलम 370 जसे निर्णय घेतले, तसाच भाजपनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळायला हवा होता. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचा आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारकडून आरक्षण मंजूर करुन घेतलं असतं तर राष्ट्रपतींची सही मिळाली असती, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. परंतु, काही मंडळी समाजाला चुकीची माहिती देऊन माथी भडकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नसल्याचे सांगून मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरी मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही. केंद्रीय मागास वर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. आता नव्याने केंद्र सरकारकडे जाऊन, मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्यासाठी लढायचं आहे. मराठा आरक्षणावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळवायची आहे. आमच्यात संवाद नव्हता. समन्वय नव्हता हे आरोप फक्त खोडसाळपणे करण्यात आले आहेत. आगामी काळात एक दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पुढची पावलं ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच यापूर्वी राज्य सरकारने ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा पाठपुरावा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

ही बातमी पण वाचा : ‘आरक्षणासाठी फडणवीसांनी आमच्यासोबत यावं, त्यांनी नेतृत्व करावं’, संजय राऊतांचे आवाहन

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button