‘टीकेचा सामना करावाच लागेल’, हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावले

Bombay High Court-CM uddhav Thackeray

मुंबई :- सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या एका महिलेवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरून उच्च राज्य सरकारला फटकारले. सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या एका महिलेवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला चांगले खडेबोल सुनावले आहे. आक्षेपार्ह टीका केल्याप्रकरणी दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत या महिलेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं किती जणांवर अटकेची कारवाई करणार? असा सवाल राज्य सरकारला केला.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी होले यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत केवळ तिचे मत व्यक्त केले. परंतु राजकीय पक्ष, सरकार आणि सरकारी धोरणांवर समाजमाध्यमांवरून टीका करणाऱ्या व्यक्तींना तसे करण्यापासून रोखण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तीवाद सरकारी वकील वाय. पी. याज्ञिक यांनी न्यायालयासमोर केला.

स्वत:च्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतरांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र असे असले तरी लोकशाहीत सरकारी धोरणांवर होणाऱ्या टीकांचा सामना सरकारला करावा लागेल. समाज आणि व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार यात समतोल राखणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत तो राखला गेला पाहिजे, असे नमूद करताना सरकार वा सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्या प्रत्येकावर तुम्ही अटकेची कारवाई करणार का, कितीजणांवर तुम्ही अशी कारवाई करणार? असा सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारला समज दिली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत समाजमाध्यमावरून आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या आणि चित्रफीत प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी सुनैना होले या महिलेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी होले यांनी ऍड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत याचिका केली होती. होले यांच्या वक्तव्यामागील हेतूचा पोलीस तपास करत असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर प्राथमिक तपासणी अहवालाच्या आधारे होले यांच्यावरील गुन्हा रद्द करावा की पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करेपर्यंत थांबावे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच सरकार आणि चंद्रचूड यांनी याबाबत गुरुवारी युक्तिवाद करण्याचे आदेश दिले.

ही बातमी पण वाचा : ठाकरे सरकारचे आणखी एक मोठे पाऊल ; शरद पवार यांच्या मतानुसार जातीवाचक नावे हद्दपार करणार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER